पर्सा- सहकारी र पालिकाबीच तालमेल अभावका कारण यहाँका किसानले मल अभाव झेल्दै आएका छन्।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा युरिया, डीएपी मलको मौज्दात पर्याप्त रहे पनि सहकारीले कोटाअनुसारको मल नलग्दा किसानले मल पाएका छैनन्। अहिले पनि कृषि सामाग्रीको मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जको गोदाममा ७ हजार ३ सय ६० दशमलव ३ मेट्रिक टन युरिया र ६ हजार ७ सय ९५ दशमलव ८५ मेट्रिक टन डीएपी मल मौज्दात रहेको छ।
कोटा प्रणालीमार्फत वितरण गरिँदै आएको मल कोटा पाएका पालिका तथा सहकारीले नउठाउँदा गोदाममै मल थुप्रिरहेको कार्यालयका कायम मुकायम प्रादेशिक प्रमुख दुर्गा प्रसाद पण्डेयले जानकारी दिए। रोपाइँ गरिसकिएको धानको बोट हुर्काउन किसानलाई चाहिने आवश्यक मल आपूर्ति गर्न कृषि सामग्री कम्पनीले थप मल मगाइरहेको छ।
‘विभिन्न विदेशी कम्पनीहरुमार्फत ४ वटा कन्साइनमेन्टमा मल ल्याउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सिजनको लागि झन्डै एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आउँदै छ।’ जसमध्ये २ वटा कन्साइनमेन्टको मल आइसकेको र एउटा कन्साइनमेन्टको मल आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
आइसकेको मल वितरणको लागी एक साताअघि नै कोटा निर्धारण गरेर सबै पालिकालाई पत्राचार गरिसकिएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै पालिकाबाट पत्रको जवाफ नआएको उनले बताए।
‘पालिकालाई निर्धारण गरिएको कोटाको मल पालिकाकै सिफारिसमा सहकारीले लग्ने हो,’ उनले भने, ‘पालीकाभित्र रहेका सहकारीलाई पालिकाका उप प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको समितीले मल बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ।’
त्यही व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो कोटाको मल तोकिएको सहकारीलाई उपलब्ध गराउन पालिकाका उप प्रमुखले सिफारिस गरेर पठाउने गर्छन। ती सहकारीले कोटाको मल लगेर आम किसानलाई बिक्री वितरण गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार धेरैले त पुरानै कोटाको मल समेत हाल सम्म लगेका छैनन्। अहिले थप कोटाको मल गोदाममा भित्रिसकेको छ। तर गोदाममा भण्डारण गरिएको मल सरकारीले लग्न सकिरहेका छैनन्। केही जिल्लाका सहकारीले कोटा अनुसारको मल लग्ने क्रम सुरु गरीसकेको उनले जानकारी दिए।
देशभरीमा आपूर्ति हुँदै आएको कुल मलको ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले अनुदानको मल बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ। देशभरीमै ७ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेपनि दुवै कम्पनीले ४ लाख मेट्रिक टन अनुदानको मल मात्र आपूर्ति गर्दै आएका छन।
पालिकाले किसानको मागअनुसारको उपलब्ध नगराउँदा र पाएको मलको कोटा थोरै भएकोले त्यसको ढुवानी, लोडिङ, अनलोडिङ खर्च नै उठाउन मुश्किल पर्ने गरेको रक्षा कृषि सहकारी संस्था कलैया उपमहानगरपालिका २ का सदस्य मुक्ति यादवले गुनासो गरे ।
‘पालिकाले तोकेको युरिया मलको बिक्री मूल्यको आधारमा खर्च उठाउनै मुश्किल पर्छ,’ उनले भने, ‘मलमा गरिएको लगानी उठाउन समस्या छ।’ गरिएको लगानीनै नउठेपछि किन मल बिक्री गर्ने भन्दै अधिकांश सहकारीले मल नउठाएको उनले बताए।
सहकारीले पर्याप्त मलको कोटा नपाउँदा किसानबाट पनि गाली खानुपर्छ। लगानीको अनुपातमा मलको मूल्य बढाउँदा कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी मल उठाएर बिक्री गर्ने? उनले प्रतिप्रश्न गरे।
किसान भने कम्पनी र सहकारी बीचको तालमेल अभावको कारण आफूहरुले मल नपाउनु दुःखद् भएको बताउँछन्। कलैया उमनपा-१६ का किसान राजेन्द्र महतोले आफूहरुले कुनै पनि वर्ष रोपाइँ सिजनमा सहजै मल नपाउने गरेको गुनासो गरे। यस वर्ष पनि कम्पनीको नभइ बजारबाट महँगोमा मल किनेर गर्जो टारेको उनले बताए।
