काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै निर्माण कम्पनीलाई प्रवाह हुने कर्जामा पनि ‘क्रेडिट रेटिङ ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
हाल ५० करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायको हकमा ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा र एक अर्ब रूपैयाँ वा सोभन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको पनि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गरिएको छ।
एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऊर्जा बण्डलाई क्षेत्रगत कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 'उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने छ', संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई करोड रूपैयाँसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्नेछ', एकीकृत निर्देशनको संशोधनमार्फत् राष्ट्र बैंकले भनेको छ। रासस
