काठमाडौं- निजी क्षेत्रको १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाका सम्बन्धमा संस्थापक तथा सञ्चालकहरूप्रति सरकारी संरचनाले नै भ्रम फैलाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आपत्ति जनाएको छ। 

इप्पानले जलविद्युत उद्यमीहरूले ठूलो जोखिम बहन गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी कम्तिमा २५ सय मेगावाट अर्थात ७० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्नुका साथै करीब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको क्षेत्रमा संस्थापक लगानीकर्ताप्रति नियोजित प्रचार गरिएको जनाएको छ।

इप्पानले अहिले ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन र ३९ सय मेगावाट बराबरका १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेकोसमेत जनाएको छ।

लकइन बेचबिखनसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा गठित अध्ययन समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा केही धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको समेत हवाला दिएको बिषयले लगानीकर्तालाई झस्काएको समेत जनाएको छ।

निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाइमा अघि बढेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको अरोप समेत इप्पानले लगाएको छ। 

२०७९ चैत्र १९ गते बसेको धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित जलविद्युत समूहमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको सेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग बृहत छलफल गरी दर्जनौँ निर्णय भएकोसमेत इप्पानले जनाएको छ। 

साथै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण ३२ भन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनीको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर विगत ६ महिनादेखि रोकेर जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आर्थिक रुपले समेत धरासायी बनाउने प्रयास भएको आरोपसमेत इप्पानले लगाएको छ।

सिंगो जलविद्युत क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई नै बदनाम गराउने उद्देश्यले भएगरेका कार्यहरूप्रति सरकारलाई पुनः सजग गराउँदै रोकिएका धितोपत्र निष्कासनका कार्यहरू तुरुन्त सुरु गर्न/गराउन पनि इप्पानले माग गरेको छ।