काठमाडौं- विकास खर्च कम भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले विकासे मन्त्रालयहरूसँग मागेको जवाफमा सचिवहरूले अअर्थ मन्त्रालय र प्रस्तिथापन विधेयकका कारण खर्च हुने नसकेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गरेको थियो। 

समितिले पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जानकारी लिएको हो। समितिको छलफलमा मन्त्रालयका प्रायः सबै सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका थिए।

जसमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रबिन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्।

उनले अर्थमन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट भुक्तानी रोकेको बताएका छन्। सचिव श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात सरकार परिर्वतन भइ बजेट योजनाहरू रोक्दा सोचेअनुसार पुँजीगत खर्च नभएको तर्क गरेका थिए।

‘नयाँ सरकारले सबै योजनाहरू रोकेर प्रतिस्थापन विद्ययक ल्याउनले पनि तीन महिना योजना कार्यान्वयनमा ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले साउन महिनामा नै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बेलामा कात्तिक र मंसिरमा मात्रै ठेक्का व्यस्थापन गरिएको छ।’

सचिव श्रेष्ठले काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीसमेत अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएका कारण समग्र खर्च कम देखिएको समितिमा जानकारी गराएको हुन्।

सचिव श्रेष्ठले भने, ‘विगतका वर्षहरूको भन्दा चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पँजीगत खर्च हुन सकेको छैन मन्त्रालयले हालसम्म ११ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तो यो वर्ष पुँजीगत खर्च भएको छैन।’

सरकार परिर्वतनको कारण नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयन दुई महिना पछाडि सरेकाले पनि खर्च हुन सकेन उनको भनाइ छ।

परियोजना पछाडी सर्दा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापन नसकिएको बताउँदै उनले भने साउन र भदौमा ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा यो वर्ष कात्तिक र मंसिरमा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ।

‘करिब अढाई अर्ब खर्च भएको भुक्तानी हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीमा किन ढिलाई गरिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन। त्यस्तै, यसअघि खारेज गरिएका तीन सडक डिभिजन कार्यालयहरूबाट हुने काम नहुँदा थप समस्या आएको छ। अब ललितपुर सडक डिभिजन ,खुर्कोट र गुल्मी सडक डिभिजन कार्यालय पुर्नस्थापना गर्न लागिएको छ। यी सडक डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि ५/६ वटा जिल्लामा सडकको खर्च ठप्प छ। काम नै ठप्प भएपछि ती डिभिजन कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौँ। त्यस्तै, मन्त्रालयबाट काम भइरहेका र भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी समेत अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। भुक्तानी रोकिएका कारण समग्र खर्च कम देखिएको हो,’ उनले भने।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोबिन्दप्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीत खर्च सुधार नभएको बताएका छन्। उनले चालु आर्थिकको सुरुवात देखि हालसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जनाकारी गराएका छन्।

सचिव शर्माले कृषि मन्त्रालयका ठूला कृषि परियोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव भएको कारण बिनियोजित वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए। सचिव शर्माले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको आजको मितिसम्म ७.३ प्रतिशत मात्रै पुँजगत खर्च भएको छ। विगतमा जस्तो यो वर्ष पुँजीगत खर्चमा खासै सुधार भएको छैन।’

कृषि मन्त्रालयका ठूलो कृषि परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनामा काम गर्ने जनशक्तिको अभावको कारण काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

‘मन्त्रालयको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो। अहिले करिव ४५ प्रतिशत कर्मचारी कम रहेका छन्। मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा नै बजेट खर्चमा समस्या आएको हो,’ उनलेभने ‘ मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामै कर्मचारी छैनन्। यता कर्मचारी पठाए उता रिक्त हुने, उता पठाए यता खाली हुने अवस्था छ। वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीबिनै बजेट छुट्याइनु र त्यस्ता कार्यक्रममा श्रोत सुनिश्चितता नहुनु पनि समस्या रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले ६५–७० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।’

त्यस्तै,  सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृति कायम रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए।

उनले सहरी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै पँजीगत खर्च गरेको बताउनु बताए। सचिव गेलाले यो वर्ष सरकार परिर्वत तथा प्रतिस्थापन विधेयकको कारण आयोजना पछाडि सर्दा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए।

उनले पनि अर्थमन्त्रालयबाट भुक्तानी नहुँदा काम सकिएको परियोजनाको भुक्तानी समेत दिन जानकारी समितिमा दिएका थिए।

सचिव गेलालले भने, ‘अझै बजेट खर्च असर मसान्तमा मात्रै उल्लेखित रुपमा हुने प्रवृति रहेको छ। चैत महिना देखि असारसम्म बजेट खर्च हुने गति उस्तै हुन्छ। पछिल्लो तीन वर्षको तुलना गर्दा २०७६/७७ को मंसिरमा २७.२४ प्रतिशत गत वर्ष १६ प्रतिशत रहेको थियो। यो वर्ष १३ प्रतिशत मात्रै भएको छ।’

 चालु आर्थिक वर्षमा विगतको दुई वर्ष भन्दा पनि पुँजीगत खर्च कम भएको उनको भनाइ छ। बजेट खर्च हुन नसक्नु सबै मन्त्रालयको एउटै कारण रहेको उनको दाबी छ।

पहिलो कारण भनेको सरकार परिर्वतन भएर नयाँ प्रतिस्थापन विधेयकका कारण खर्च कम भएको उनको भनाइ छ।

‘हामी जेठ १५ मा बजेटमा बैशाखको अन्तिमसम्म कार्यक्रम बनाउँछौ। जेठ र असार दुई महिना बाँकी हुन्छ। यो दुई महिनामा सकिने अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘जेठ १५ को बजेटमा त्यस्तो हुँदैन। कारण बस काम सकिदैन। यस्ता कार्यक्रमलाई क्रमागत भनिएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्रालयबाट भुक्तानी नहुँदा काम सकिएको परियोजनाको भुक्तानी समेत दिन नसकिएको अवस्थाले बजेट खर्च भएको छैन।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। पेम नारायण कंडेलले सरकारले विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आँकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको जानकारी समितिमा गराएका छन। उनले नेपालले विकासको गति मागेको तर बजेटको आकारमा खोजेको बताए।

सचिव कंडेलले बजेटको आकार र विकासको गति बढाँउदा  जनशक्तिको आकंलन गर्न नसकेको बताए। उनले वन मन्त्रालयलको बजेट खर्च गर्ने विशेषता फरक रहेको बताए।

सचिव डा कंडेलले भने,’ विगतका वर्षमा विकास बजेट ८० प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म ५.२८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा गएर बजेटको ३८ देखि ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर वन मन्त्रालयको अन्तिममा बढी खर्च हुनेको अन्य मन्त्रालयको भन्दा फरक रहेको छ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या बताए।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको बताए। विगतमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयको पुजीगत खर्च १५ देखि १६ प्रतिशत रहेकाले खासै समस्या नभएको समितिमा उनले जानकारी गराएका छन्।

‘ऊर्जा मन्त्रालयले दुई वटा क्षेत्रमा छुट्याएको छ। जसमा वित्तिय व्यवस्थापन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मार्फत खर्च हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘बजेट ठूला आयोजनामा छुट्याएकाले आयोजनाको कुनै काम अगाडि नबढेकाले आर्थिक वर्ष भरी पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ।’

सचिव कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयमा विगत तीन वर्ष देखि निरन्तर रुपमा बजेट कम हुँदै गएको बताएका छन्।  गत वर्ष ७२ अर्ब रहेकोमा यो वर्ष ७१ अर्ब मात्रै बजेट रहेको उनको भनाइ थियो।

‘ऊर्जा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको प्रशस्त लगानी रहेको छ। नीजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो नै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ ऊर्जालाई मात्रै छुट्याएर हेर्दा पुँजीगत र्खच खासै नराम्रो छैन। यसमा  दुई वटा क्षेत्र रहेको छ। एउटा वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने सरकारको विधेयक मार्फत खर्च गर्ने गर्छ। अहिलेको ७१ अर्ब बजेटमा १३ अर्ब ७१ करोड मन्त्रालय र विद्युत विभाग र ५१ अर्ब वित्तिय व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खर्च गर्दछ। मन्त्रालयको बजेटमा धेरै जसको बुढीगण्डकी तथा अन्य ठूला आयोजनामा खर्च हुन्छ। तर यी परियोजनाहरू काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो आर्थिक वर्षभरी पनि खर्च नहुन सक्छ। मुआब्जा लगायतको काममा खर्च भइरहेको छ। अहिले ७१ अर्बमा ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ।’

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा।वैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय विगत देखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए। उनले विगतका तीन वर्षमा यो मन्त्रालयले ७० प्रतिशत भन्दा कम बजेट खर्च नगरेको बताए।