काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले तत्काल उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।
सांसद मोदीले उखु किसानहरूले पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफै आमरण अनसनमा बसेर भुक्तानी दिलाइ छाड्ने अठोट सुनाए।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरू आफैले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुडा टेकाउनेसमेत बताए।
सांसद मोदीले उखु किसानहरूको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दावी गर्दै भने, ‘अब मजदूरहरू, किसानहरूको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चलेको छैन, अवरोध छ। हामी आन्दोलन गर्छौं, माइतीघर मण्डलामा। अनसन हामी बस्छौं। यो चाँही घोषणा हो। तपाईंहरूले यो कुरा सल्टयाउनु भएन भने हामी आमरण अनसन बसेर पनि, आन्दोलन गरेर पनि तपाईंहरूलाई घुडा टेकाउँछौँ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उखु किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले कुनै पनि किसानले फेरि आन्दोलन गर्नु नगर्ने गरी सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद धर्मशीला चापागाईंले समितिले पटक पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले सरकारले किन उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको? भनि पटकपटक प्रश्न गरिन्।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरूको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। उखु किसानहरूको करिब १ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा भुक्तानी गराउँदै अहिले आफ्नो मन्त्रालयले बक्यौता करिब ८ करोडमा झारेको पनि उनले बताए।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्माले उद्योगहरूको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताए। उनले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताए।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले उखु किसानहरूको समस्या समाधान लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए।
सचिव पुस्करले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए।