इटहरी- कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेटघाटको क्रममा उद्योग व्यवसायका विभिन्न मुद्दाहरू सम्बोधनको माग राखे। सोही क्रममा चेक अनादरको विषयमा पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेका उनीहरूले व्यावसायिक विश्वसनीयता धारसाही हुने शंका व्यक्त गरे।  

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूसँग भेटेर कालोसूचीको विषयमा सरकारले लिएको खुकुलो नीतिले समस्या पार्न सक्ने जानकारी गराएको बताए। बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै घिमिरेले चेक अनादरको मुद्दामा सरकार लचिलो बन्दा व्यावसायिक विश्वसनीयता कमजोर बन्ने संशय व्यक्त गरे। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था सहजीकरण गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई चेक अनादर भएको आधारमा कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि त्यसको असर उत्पादन कम्पनीमा पुग्ने घिमिरेको भनाइ छ। 

संयुक्त लगानिमा संलग्न कम्पनीका सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा अन्य सञ्चालकको पनि बैंकिङ कारोबार स्थगित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैकले नयाँ नीति लिएको छ। सोही कारणले उत्पादनमूलक उद्योगमा समस्या पर्न सक्ने आशंका बढ्दै गएको व्यवसायी बताउँछन्।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले समेत यसमा आशंका गरेका छन्। सरकारको नीति सही नियतबाट आएको भएपनि यसको प्रभाव गलत पर्ने उनको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीलाई मात्र हेरेर लिइएको नीति अन्य व्यवसायीको हकमा पनि भोलि लागु भए त्यसबाट भयानक दुर्घटना हुने उनको बुझाइ छ। 

‘सरकारसँग हामीले उधारो उठाउने कानून मागिरहेका छौँ। भर्खरै हामीले उद्योगीहरूको भेला बोलाएर यससम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्‍यौँ। सरकारले कालोसूचीमा राख्नै नपर्ने कानून ल्याएपछि कसरी पैसा उठाउने हो। यो तत्कालीन रूपमा सरल देखिएपनि पछि गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने। 

निर्माण व्यवसायी भक्त लामाले पनि चेक अनादरमा लचिलो भएर सरकारले गलत गरेको बताए। सीमित व्यवसायीलाई तत्कालै केही फाइदा हुने भएपनि यसले व्यावसायिक विश्वसनीयता घटाउने दाबी गरे। आगामी दिनमा कारोबार गर्न समस्या पर्ने भन्दै उनले भने, ‘अब चेकको कुनै भ्याल्यु नहुने भयो। बाँकी सामान ल्याएर कारोबार गर्न सक्ने अवस्था नै भएन नि! हिजो बजारमा ढिलोचाँडो पैसा उठ्ने अवस्था थियो। अब पैसा उठाउनै गाह्रो पर्ने अवस्था आयो। बैंक ग्यारेन्टी र क्यासबाहेक अन्य हिसाबमा कारोबारै नहुने बाध्यता बनेको जस्तो लाग्छ मलाई।’

निर्माण व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारी पनि सन्तुष्ट छैनन्। चेक अनादरको विषयमा लचिलो भएपनि भोलि समस्या भयो भने कसलाई गुहार्ने भन्नेबारे पनि यकिन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। निश्चित समयको लागि कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताउँदै उनले भोलि बजारमा निर्माण व्यवसायीमाथि विश्वासको वातावरण नहुने बताए। 

उदयपुरका निर्माण व्यवसायी राकेश खत्री सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिन नसकेपछि भुलाउन खोजेको बताउँछन्। यस्तो नीतिले खराब कारोबारीहरू झनै सलबलाउने उनको आशंका छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई सन्तुलनमा ल्याउने हो भने अहिलेको अर्थतन्त्र सही गतिमा बग्ने उनको बुझाइ छ। 

उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि आगामी दिनमा समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् उद्योगी लक्ष्मण हुमागाईँ। वित्तीय पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा ह्रास आइरहेको बेला सरकारले लचिलो नीति लिनुले गलत असर पुग्ने उनले बताए। आगामी दिनमा बैंक ग्यारेन्टी र क्यासबाहेक अन्यत्र कारोबारै गर्न नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।