.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- खराब कर्जा घटाउने र नाफा बढाउने उद्देश्य राखेर राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी आफ्नो पुरानो व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमार्फत परिमार्जन गरेकोमा आज बुधबार प्रकाशित एकीकृत निर्देशनमार्फत थप प्रस्ट पारेको छ।
.gif)
विगतमा बैंकहरूले कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नियमित हुनासाथ कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार प्रोभिजिनिङ गर्न पाउने पाउँथे तर गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले कर्जा नियमित भएको ६ महिनासम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
.gif)
.gif)
उक्त व्यवस्थाले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा पर्दै आएका थिए। उक्त व्यवस्था हटाउन वा संशोधन गर्न बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले लचक भएको हो।
नयाँ व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत थप प्रस्ट पार्दै बैंकहरूलाई कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित हुनासाथ कर्जालाई ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न दिने सुविधा दिएको छ।
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार साँवा ब्याज नियमित भएपनि खराब कर्जासरह नै मानेर शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसले बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि, नाफामा संकुचन र पुँजीकोषमा दबाब सृजना गरेको थियो।
एकीकृत निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र ब्याज आंशिक भुक्तानी भइ निष्कृय वर्गमा नै रहेको अवस्था आएमा पनि सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति गरी कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्नसक्ने सुविधा बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको छ।
