काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गरिने न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्रतिशतमा झारेको छ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम समीक्षामार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ बाट घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत थप ०.१० प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यसमा थप प्रस्टता कायम गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ऊर्जा तथा निर्माण क्षेत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा प्रवाहित कर्जाको असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहजीकरण गरेको छ।

कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्षमा मात्रै १.१० प्रतिशत असल कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले उदारण प्रस्तुत गर्दै कुनै कर्जाको ग्रेस अवधिमा ४ वर्ष भएमा पहिलो वर्ष असल कर्जामा ०.२७५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.८२५ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

विगतमा ४ वर्ष ग्रेस अवधि भएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.३ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.९ प्रतिशत र चौथो वर्ष १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। 

रेमश, जुट, कपास, आँपलगायतका व्यवसायिक कृषि क्षेत्र प्रवाहित कर्जामा अन्तिम  वर्षको किस्तामात्रै १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

अन्तिम वर्षभन्दा अगाडिका वर्षहरुमा विगतमा झैँ असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको छ।