काठमाडौं- गत आर्थिक वर्षभरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान) क्यापिटलमा देखिएको दबाब यस वर्ष कम हुने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिदिएपछि अधिकांश बैंकहरूको टायरवान क्यापिटलको समस्या समाधान हुने भएको हो। 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजीकोष समस्या समाधान गर्नका लागि खराब कर्जा घटाउने र वितरणयोग्य नाफा बढ्ने गरी नीतिगत सहजीकरण गरिदिएको छ।

पछिल्लो समय बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जा घटाउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म उठ्ने गत वर्षको ब्याज आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने सुविधा दिएको छ। 

विगतका वर्षहरूमा साउन १५ गतेसम्म उठ्ने ब्याज आम्दानीलाई मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउँथे तर यसपटक बैंक वित्तीय संस्थाहरूले साउनभरी उठ्ने ब्याज आम्दानी आफ्नो विवरणमा समावेश गर्न पाउने भएका छन्। यसले ऋणी र बैंक दुबैलाई फाइदा भएको छ।

बैंकहरूले ऋणको साँवा ब्याज उठाउने थप १५ दिनको समय पाएका छन् भने ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तानीको अवसर पाएका छन्। 

बैंक र ऋणीले यस सुविधाको फाइदा उठाएमा ऋणी कालोसूचीमा नपर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरणमा सुधार हुने सुविधा प्राप्त भएको छ। एनएफआरएस कार्यान्वयनमा नल्याएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत यस्तो सुविधा पाएका छन्। 

साउन मसान्तसम्म उठ्ने गत वर्षको ब्याज आम्दानीलाई नाफा नोक्सान खाताअन्तर्गत ब्याज आम्दानीमा देखाएर आयकर ऐनअनुसार करकट्टी र कर्मचारीहरूको बोनस घटाउनुपर्ने छ। यसरी बाँकी रहेको रकम सञ्चित नाफामा देखाएर नियमनकारी कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ। राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा घट्न गइ सञ्चित मुनाफा र पुँजीकोषमा निकै ठूलो राहत पुर्‍याउने देखिन्छ। 

यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खराबको कर्जा हटाउँदै नाफा बढाउनका लागि असल कर्जामा हुने प्रोभिजनिङ घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको असोजयता असल कर्जामा हुने प्रोभिजनिङ घटाउँदै आएको छ।

गत आर्थिक वर्षको असोज १८ गते राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै असल कर्जामा रहेको १.३० प्रतिशतको प्रोभिजनिङ ०.०५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १.२५ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत थप ०.०५ प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरेको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ०.१० प्रतिशत आधार बिन्दुले घटाएर असल कर्जामा गर्नुपर्ने लोन लस प्रोभिजनिङ १.१० प्रतिशतमा झारेको छ। यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नाफा करिब ५.५० अर्बले बढ्ने अनुमान छ। राष्ट्र बैंकको यस नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जा र पुँजीकोषको समस्या पनि सोही हाराहारीमा घट्ने अनुमान गरिएको छ। 

यस्तै गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले खराब कर्जामा परिणत भइ शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ परेको ऋणीले कर्जाको साँवा ब्याज नियमित गरेमा ६ महिनासम्म असल कर्जाभित्र देखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंक यस व्यवस्थामा लचक भएको छ। वर्षको अन्तिममा आएर कर्जा भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न नदिएपनि सुक्ष्म निगरानीभित्र राखेर ५ प्रतिशतमात्रै कर्जा नोक्सानी गर्नसक्ने सुविधा बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको छ। यस व्यवस्थाले बैंकहरूको खराब कर्जाको दबाब र पुँजीकोषको समस्या हटाउन सहयोग गर्नेछ। 

यस्तै क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कभित्र रहेर प्राथमिक पुँझीकोष दोबरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिभर्जमा रहेका उपयुक्त रिजर्भहरूलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस व्यवस्थाले बैंकहरूको टायर टु क्यापिटल बढाएर कुल पुँजीकोष पर्याप्तको ११ प्रतिशतको सीमा बढाउन मद्दत पुर्‍याउने छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पुँजीकोष पुर्‍याउनका लागि रेगुलेटरी रिटेलपोर्टफोलियो सीमा बढाएर ठूलो सहयोग गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षबाट थप ५० लाखले बढाएर २.५० करोड पुर्‍याएको छ। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको जोखिमभार ७५ प्रतिशतमात्रै हुन्छ।

यसअघि २ करोडभन्दा माथिको यस वर्गमा पर्ने कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थापछि २.५० लाख आरआरपीभित्र पर्ने कर्जाको जोखिमभार घटेर ७५ प्रतिशत हुनेछ। जसले बैंकहरूको कर्जाको जोखिमभार घट्ने र यसले कुल कर्जाको भारित जोखिम कम गराउन सहयोग गर्छ।

बैंकहरूले क्रेडिट रिक्स, मार्केट रिक्स र अपरेसन रिक्सलाई जोडेर कुल जोखिम भारित सम्पत्ति निकालिन्छ। उक्त कुल जोखिम भारित सम्पत्तिले बैंकहरूको टायरवान क्यापिटललाई भाग गरेर प्राथमिक पुँजीकोष निकालिन्छ भने टायरवान क्यापिट र टायर टु क्यापिटल जोडेर कुल जोखिमभारित सम्पत्तिले भाग गरेर पुँजीकोष पर्याप्त गणना गर्छन्। 

बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत र ११ प्रतिशत पर्याप्त पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट काउन्टरसाइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा आएपनि विगत दुई वर्षमा न्यून कर्जा प्रवाह भएकाले ०.५ आधार बिन्दुले बैंकहरूको पुँजीकोष नबढ्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

अधिक कर्जा प्रवाह गरी पुँजीकोषमा दबाब रहेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्नका लागि कर्जा बिक्री गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिएको छ। 

पुँजीकोषमा दबाब नभएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोषमा दबाब भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा खरिद गर्दा बिक्रेता बैंकहरूले जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। पुँजीकोषमा भएको दबाबका कारण कर्जा बिक्री गर्नुपर्ने बैंकले कायम गर्नुपर्ने जोखिमभार घटाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। कर्जा बिक्री गर्दा कति जोखिमभार घट्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत प्रस्ट हुनेछ।

मौद्रिक नीतिमार्फत भएको उक्त व्यवस्थाले बैंकहरूको पुँजीकोषको दबाब पूर्णरुपमा घटेर जाने बैंकर्स बताउँछन्।

'रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोका कारण धेरै जस्तो बैंकहरूको पुँजीकोषमा सहज हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले गरेको बाँकी नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पार्ने असर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरमार्फत थप प्रस्ट हुनेछ। तर कर्जा उठेको ६ महिनासम्म असल कर्जामा देखाउन नपाउने व्यवस्थालाई सुक्ष्म निगरानीमा राखेकाले पाउने र असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थाले बैंकहरूको पुँजीकोषमा ठूलै राहत पुर्‍याउने देखिन्छ', ती बैंकरले बताए।