काभ्रेपलाञ्चोक- करिब ५० वर्षअघि काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासीमा स्थापित रेशम विकास केन्द्र जेनतेन सञ्चालनमा छ। पनौती नगरपालिका-१२ मा जीर्ण बन्दै गएका प्रशासनिक भवन छन्। केन्द्रको जमिनमा रेशम कीराको उत्पादन घट्दो छ।

सरकारले विसं २०३२ सालमा स्थापना गरेको कार्यालयअन्तर्गत हाल एक सय २६ रोपनी जग्गामा यसको विस्तार गरिएको छ। सुरुमा रेशमखेती परियोजना महाशाखा हुँदै हाल रेशमखेती विकास केन्द्रमा रुपान्तरण गरिएको हो। 

यहाँ १७ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि १० कर्मचारी छन्। एउटा पुरानो पर्खालले घेरिएको, पुराना केही भवन रहेको यस केन्द्रमा पछिल्ला केही बर्षदेखि सरकारी बजेट घटाईंएका कारण उत्पादन घट्दै गएको बताइन्छ। 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रले कुनै समय देशभर रेशमखेती विस्तार र यसमै सम्बन्धित नयाँ-नयाँ कार्यक्रम ल्याई किसानलाई रेशम खेतीतर्फ प्रेरित गराउँदै आएको थियो।

जनशक्ति अभाव र बर्सेनि घट्दो बजेटले पहिलाको स्तरमा उत्पादन गर्न नसकेको केन्द्र प्रमुख कृष्ण धिताल बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'हामी बजेट र जनशक्तिअनुसारको उत्पादनमै लागेका छौँ।'

उनका अनुसार केन्द्रलाई पहिलाकै रुप दिन सरकारीस्तरबाट ठूलो योजना बनाउनुपर्छ। यही जनशक्तिबाटै केन्द्रले यहाँ च्याउ खेतीको योजना बनाएको छ।

केन्द्रले हाल रेशम कीराको मातृ स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, रेशम खेतीका लागि आवश्यक किम्बूका बिरुवाको जातलाई जोगाउँदै व्यवस्थापन गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको धितालले बताए। साथै, प्रदेश र जिल्लास्थित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रेशम कीराबारे प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षबारे सचेतना गराउने कार्यालयको उद्देश्य छ। सरकारले ठूलो लगानी गरेको कार्यालयबाट लगानी अनुसार प्रतिफल भने लिन सकेको छैन। 

कार्यालयले हाल यहाँ ३५ जातका रेशम कीराका माउको संरक्षण गरिरहेको जनाएको छ। यी माउ कीरा जापान, चीन, कोरियाबाट ल्याइएको धितालले बताए।

'ती माउ पुस्ताको संरक्षण गरी किसानलाई वितरण गरिरहेका छौँ', उनले भने। उनका अनुसार पछिल्लो चरणमा त्यस्ता माउहरुलाई क्रसिङ गरेर नयाँ जात उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ। किसानले विशेष गरी बायोभोल्टाइन जातका कीरा पालिरहेका छन्। ती कीरा पनि हाईब्रिड बनाएर किसानलाई दिइने गरिएको छ। 

किम्बूको बोटबाट आहार विकास गरी रेशम कीरापालनबाट प्राप्त कोया प्रशोधन गरी रेशम धागो उत्पादन गर्ने कार्यको एकीकृतरूपलाई रेशमखेती भनिने गरिएको हो।

किम्बू खेती (आहार विकास), कीरापालन तथा कोया उत्पादन र कोया प्रशोधन (रिलिङ) यसको प्रक्रिया मानिने धितालले बताए। उनका अनुसार रेशम जसलाई रेशाको रानी पनि भनिने यो सुन्दर मुलायम, चम्किलो र बलियो हुन्छ। रेशमको यिनै भौतिक एवं प्राकृतिक गुणका कारणबाट यसको तुलनामा कुनै कृत्रिम रेशा आउन सकेका छैनन्। 

यहाँबाट रेशम कीराका अण्डा बाकसमा राखेर देशभरबाट माग आएका किसानलाई प्रतिबाकस ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइन्छ। एक बाकस बराबर करिब २० हजार अण्डा हुने र हरेक वर्ष कार्यालयले चार सय बाकस कीरा किसानलाई दिने गरेको धितालले जानकारी दिए। उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म वार्षिक तीन हजार आठ सय बाकससम्म कीराका अण्डा वितरण गर्दै आएको थियो।

किम्बू खेतीगर्ने किसान घटेकाले कीरा पाल्ने पनि घटेको केन्द्रले जनाएको छ।  'उत्पादित कोया जतिसक्दो छिटो प्रशोधन गर्न सकिएन भने यसबाट पुतली बन्ने भएकाले किसानले जोखिम लिन नचाहेकाले यसप्रतिको आकर्षण घटेको हुनसक्छ', धितालले भने। केन्द्रले किम्बू खेतीका लागि २२ जातको संरक्षण गरिरहेको छ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त केन्द्रका केही भवन मर्मत गरेर काम चलाइएको छ भने धागो प्रशोधन गर्ने मेसिन बिग्रिएकाले कार्यालय परिसरमै थन्किएको छ। कुनैबेला रेशम खेतीका लागि देशकै एक मात्र प्रयोगशालाका रुपमा परिचित केन्द्रमा लक्ष्य अनुसार काम नुहँदा अर्बौंको सरकारी लगानी प्रयोगविहीन भएको हो। केन्द्रलाई पुनःजागरण गराउन सके उत्पादन बढ्दै रोजगारीको अवसर बढाउन सकिने र हरेक वर्ष रेशम धागो आयातका लागि सरकारले गरेको करोडौँ लगानी रोक्न सकिने जनाइएको छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागको तुलनामा रेशमको आपूर्ति ज्यादै न्यून रहेको पाइन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष ८० करोड बराबरको धागो आयात हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। रासस