काठमाडौं- आतइतबार सात घण्टासम्म सबै सचिव तथा विभागीय प्रमुखबाट ब्रिफिङ लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज निर्देशन दिएका छन्।

मौखिक तथा लिखितरुपमा ओलीले आज निर्देशन दिएका छन्। नागरिकलाई दिइने सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माण र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका विषयमा उनले निर्देशन दिएका छन्।

निर्देशन दिनेक्रममा उनले भत्ताकै लागि विभिन्न बोर्डको बैठक कार्यालय समय घर्किएपछि नराख्न निर्देशन दिएका छन्।

नियमित कामका लागि सरकारले सेवा सुविधा दिएको र त्यसैबाट काम चलिरहेकोमात्र होइन २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीमा रहेको मुलुकमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै भत्ताकै लागि बैठकको समय निर्धारण गर्न नहुने बताएका हुन्। 

‘राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलव दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन। मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन। हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनु छ। दिनभरी काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नू’ उनले निर्देशनमा भनेका छन्। 

विभिन्न सरकारी बोर्ड तथा समितिमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था हुन्छ। यस्ता समिति तथा बोर्डको बैठक यदि कार्यालय समयभित्र १०-४ सम्म भएमा भत्ता लिन पाइँदैन। यदि त्योभन्दा फरक समयमा बैठक भएमा भत्ता लिन पाइन्छ। यही भएर भत्ता लिन पाइने समयमा बैठक हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

कार्यालय समयभित्र नियमित जिम्मेवारीकै काममा खट्नुपर्ने भएकाले अल्टर समयमा बैठक राख्नु सुविधाजनक हुने उनीहरुको तर्क रहँदै आएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले यसमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका छन्। 

यसअघि डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई यस्ता बोर्डमा भत्ता लिनेगरी बैठकमा नजान निर्देशन दिएका थिए तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन। 

सरकारका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निर्देशनका मुख्य बुँदाहरु :   - सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरुपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।  - ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।  - राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलव दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ । दिनभरी काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नु । - हामीले नयाँ काम भन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।  - हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बाै रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ । जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । - इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रसोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ ।  हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्र्ने ? यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।  - कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् । समन्वय बढाउनुस् । प्रम्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम विना झञ्झट गरिनुपर्छ ।  - अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने । कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने । - हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएकार काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्काेलाई नपञ्छ्याउने हिषाबले काम गर्नु । - कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरुपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानु । आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैले जिम्मा लिएर गर्नु । - हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौँ । गरिबीको अन्त्यको हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ । - सम्पति शुद्धिकरणका जटिलताहरु छन् । आफ्नै सम्पति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरु छन् । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।  - काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिए बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन । - बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरुले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरु मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकरणमा पुग्न सकिँदैन ।  - निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन । को सँग के हिषाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन ।  - हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गर्रौँ । रुजु हुने गरी काम गरौँ । अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गर्रौँ । व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगतरुपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौँ ।  - करका दरहरु विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔँ । मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजारलाई चलायमान हुने गरी जानुपर्छ ।  - धरहरा बनिसकेको छ पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौँ रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनः निर्माणमा जनताको सहभागिता छ तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु । - सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधारणतयताः मन्त्रीहरुले अरुको आलोचना नगर्नु । आफ्नो काम गर्नु । हरेक मन्त्रालये सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नु । - प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुका काम वर्षाैँसम्म नसिकने स्थिति हुन हुँदैन । - हामीले सगरमाथा संवाद गर्छाैँ । त्यसको तयारीमा लागौँ । - मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन ? नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । - हवाइ र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरु लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनतको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ । - जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौँका सुकुम्बासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरुलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यवहारिकरुपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।  - तरकारीमा विषादिको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्यारेन्टइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।  - निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यवसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ ।