काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट पुन: राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएका छन्। यसअघि यस विभागमा रहेका डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदश्य नियुक्त भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भट्टलाई विभागको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन। मुलुकको बाह्य क्षेत्र सहज रहेको अवस्थामा उनले उक्त जिम्मेवारी पाएपनि लचिलो मौद्रिक उपकरण गर्ने नीति लिएका कारण आगामी समय उनका लागि चुनौतिपुर्ण देखिन्छ।

पछिल्लो समय नेपालको बाह्य क्षेत्र, मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिति सहज अवस्थामा छ। करिब १२.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ भने मुद्रास्फीति गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा ५.२ प्रतिशत रहेको छ। 

यद्यपी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लचक मौद्रिक उपकरणहरू ल्याइएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकरण सहजीकरण गर्नका लागि दिएका नीतिले अर्थतन्त्रमा कर्जा विस्तार हुने देखिएको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ७ खर्ब हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम र न्यून ब्याजदर भएपनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको अवस्थालाई पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा लिएको छ। 

ब्याजदर कोरिडोरमा सामान्य संशोधन गरेर सजगतापूर्वक लचक मौद्रिक नीति र लचिलो नियमनकारी नीति लिएकाले आगामी परिस्थिति विश्लेष्ण गर्न खासै सहज छैन। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब जुनसुकै समयमा पनि बढ्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब आउँदा ब्याजदर स्थायित्वमा समेत समस्या आउँछ। 

कोभिडपछिको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण विगत तीन वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै कठिनपूर्ण अवस्था रह्यो। मौद्रिक नीतिले बाटो बिराउँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले निकै ठूलो दबाब झेलेको छ। 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको मौद्रिक उपकरण र आयात प्रतिबन्धका कारण सुरुमा निजी क्षेत्र र त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीमा निकै ठूलो चाप पर्‍यो।

कठिन परिस्थिति सामाना गरेर सन्तुलनमा आएको मुलुकको चालु खाता बचत, शोधनान्तर बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाएर जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकसँग छ। 

राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको राष्ट्र बैंकको उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै हो। तर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने र गभर्नर अधिकारीलाई उपयुक्तमा समयमा सही सुझाव दिने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको हो। 

लचिलो मौद्रिक नीति उपकरणको प्रयोगले सम्पत्ति बजारमा ववल्स निर्माण भइ अर्थतन्त्र ओभरहिटिङ र पुँजी पलालयनको खतरालाई निस्तेज पार्ने सुझाव दिने ठाउँमा भट्ट पुगेका छन्।

चालु मौद्रिक नीतिको उपकरणमार्फत सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित राख्ने गरी आर्थिक नीतिको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी भट्टमाथि आएको छ।

भट्ट राष्ट्र बैंकका निकै अनुभवि र अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान भएका अर्थशास्त्री हुन्। उनले अमेरिकाबाट वृहत अर्थतन्त्रमा विधावारिधि गरेका छन्। 

कार्यकारी निर्देशक भएपछि भट्टसँग राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण विभागहरुमा काम गरेको अनुभव छ। उनले हरेक विभागमा रहेर विभिन्न सुधारका कामहरुको प्रयास गरेका छन्। आगामी समयमा पनि यस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षासहित गभर्नर अधिकारीको निर्विकल्प पात्र भट्ट बनेका छन्। 

डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेकाले भट्टलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस विभागको जिम्मेवारी दिएका हुन्। 

नरबहादुर थापालाई हटाएर तत्कालीन गभर्नर चिरञ्चिवि नेपालले पनि यसअघि भट्टलाई अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उनलाई उक्त विभागबाट हटाएर बैंक सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए। पुँजीकोष कायम नगर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश रोक लगाउने नीति लिएकै कारण भट्टलाई पुन: गभर्नर अधिकारीले बैंक वित्तीय संस्था नियमन विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए।

नियमनमा बसेर भट्टले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यस्तै भट्ट नियमनमा नै भएको समयमा ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा जारी भएको थियो।

यस्तै ठूला वाणिज्य बैंकहरु मर्जर सहजीकरणमा उनले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका थिए।

गत आर्थिक वर्ष भट्टलाई पुन: सरुवा गर्दै भुक्तानी प्रणाली विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो। भुक्तानी प्रणाली विभागमा केही समय काम गरेपछि उनी पुन: आर्थिक अनुसन्धान विभागमा पुगेका हुन्।

आर्थिक अनुसन्धान विभागमा आएसँगै भट्टलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट भने हटाइएको छ। उक्त जिम्मेवारी बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेललाई दिइएको छ।