काठमाडौं- अदालतबाट मुद्दा हारेको तीन महिना बितिसक्दा पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले बक्यौता राजस्व अझै तिर्न सुरू गरेका छैनन्। 

सरकारले कर निर्धारण गरेपनि तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको वर्ल्डलिंकले हालेको रिट बैशाख ३० गते खारेज भएको थियो। रिट खारेज हुने आदेशको पूर्णपाठ केही पनि नआएको भन्दै उनीहरूले कर तिर्ने सुरसार गरेका छैनन्। 

रिट खारेजकै भरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कर तिर्न ताकेता गरेको छैन र सेवाप्रदायकहरू पनि यसमा अग्रसर भएका छैनन्। 

पूर्णपाठमा के कस्तो विवरण आउँछ भन्ने कुरा आएपछिमात्र ताकेता गर्न उपयुक्त हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए। तर अदालतले पूर्णपाठ नआउँदा थप ब्याज लाग्ने त्रासमा केही सेवाप्रदायक परेका छन्। 

इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारले निर्धारण गरेको कर तिर्न नपर्ने भन्दै  हालेको रिट खारेज भएको थियो। वर्ल्डलिंकले हालेका ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। रिट खारेजसँगै वर्ल्डलिंकसहित अरु कम्पनीले पनि कर तिर्नुपर्ने भएको छ।

सरकारले आयकर प्रयोजनका लागि गरेको व्यवस्थालाई वार्षिक शुल्कमा समेत लागु हुनपर्ने दाबी गर्दै वर्ल्डलिंकसहितका सेवाप्रदायकले अटेरी गर्दै आएका थिए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष बेरुजु देखाउँदै आएपनि दुई वर्षका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले भने बेरुजु लगत कट्टा गरिदिएको थियो। 

दुई वर्षको अपलेखन भएपछि कम्पनीहरूले सबै माफ हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए।

यस्तो कर नतिरेसम्म नियामकीय सहजीकरण रोक्ने निर्णय भएको थियो। यही कारण विदेशबाट आयात भएको ब्यान्डविथको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसैबीच वर्ल्डलिंकको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि करका विषयमा वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो। 

कर तिर्न नपर्ने दाबीसहित अदालत गएपनि नहकुल सुवेदी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो। योसँगै सबै कम्पनीले बक्यौता तिर्नुपर्ने छ। गत वर्षसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको बक्यौता रहेको छ। वर्ल्डलिंकले १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै सुविसु केवलनेट प्रालिको २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनको २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकको २३ करोड ७१ लाख, मर्कन्टाइलको ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरको ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटको ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सको १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसको २३ लाख ६४ हजार बक्यौता रहेको छ।

ब्याजसमेत जोड्दा वर्ल्डलिंककोमात्र बक्यौता २ अर्बभन्दा बढी रहेको छ। त्यसबाहेक आयकरसमेत छली भएको विषय उठेको छ। मर्मतसम्भार शुल्क धेरै दाबी गरेको पाइएको छ।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेको अनुसन्धानबाट ४० करोडको मर्मतसम्भार शुल्क आम्दानीमा ४ अर्बको दाबी गरिएको र यसबाट आयकरसमेत छली भएको विषयमा थप अनुसन्धान लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा सिफारिस गरेको छ।