काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति वर्तमान समयको मागबमोजिम सन्तुलित र समयसापेक्षरुपमा आएको जनाएको छ।
मुलुकको आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रहरुको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनस्थिति एवं अपेक्षा र विश्व परिवेशको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, मूल्यांकन, विश्लेषण गर्दै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले शिथिल हुँदै आएको आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ नीजि क्षेत्रको खस्केको मनोबल र आत्मविश्वासलाई जागृत गराउने विश्वास लिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा भएको दबाब सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवोर्कमा पुनरावलोकन, असल कर्जाको नोक्सानी व्यबस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक र सह्रानीय कदमहरु रहेको सीबीफिनले जनाएको छ।
त्यस्तै नीतिगतदर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा परिसंघ आशावादी रहेको संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरुहरुलाई सुदृढिकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तीय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरु पहिचान गर्ने गरी पहल गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्षहरु रहेको सीबीफिनले जनाएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले समेत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ।
राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ।
'गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न असमर्थ भएको परिप्रेक्षमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा तोकिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अधिक तरलता र पुँजी पर्याप्तताको चापमा पिरोलिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी आगामी दिनमा जारी हुने निर्देशन र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप सहज नीतिहरु अवलम्बन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ', परिसंघले भनेको छ।
