शुक्रबार, असोज १८ गते २०८१    
images
images

राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको विरोधमा पोखरामा सार्वजनिक यातायात ठप्प

images
आइतबार, साउन १३ २०८१
images
images
राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको विरोधमा पोखरामा सार्वजनिक यातायात ठप्प

प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) मा यात्रु बोक्न दिनेगरी राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको आरोप व्यवसायीको छ।सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभए पनि निजी सवारीसाधन भने निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन्।

images
images

कास्की- मुलुकको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा आज बिहानदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। बस, ट्याक्सी, जिपसहित यात्रुवाहक सवारीसाधन बन्दा हुँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।

images
images
images

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिन लागेको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशको आह्वानमा यातायात व्यवसायी र मजदुरले आजदेखि प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात ठप्प गराएका हुन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभए पनि निजी सवारीसाधन भने निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन्।

यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको सातबुँदे मागमा सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएपछि प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको जानकारी दिए।

images

'हामीले ४८ घण्टाको समय दिएर हाम्रा मागहरु सरकार समक्ष राखेका थियौँ, सरकारले कुनै पनि चासो नदिएपछि आजदेखि प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर बसेका छौँ', उनले भने।

images

प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) मा यात्रु बोक्न दिनेगरी राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको आरोप व्यवसायीको छ। यातायात ऐन बनेको चार वर्षपछि गण्डकी सरकारले रातो नम्बर प्लेटका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई यात्री बोक्न दिनेगरी कार्यविधि बनाएको छ ।

यातायात व्यवसायीसँग परामर्श नगरी एकलौटी रुपमा निजी सवारीसाधनलाई यात्री ओसारपसार गर्न वैधानिकता दिन लागिएकोप्रति यातायात व्यवसायी महासंघको आपत्ति रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए।

यातायात व्यवसायीले यातायात प्राविधिकीकरण गठन गरी सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्ने, यातायात, मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, श्रम आयोग गठन, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्नेलगायत माग सरकारसँग राखेका छन्। रासस


प्रकाशित : आइतबार, साउन १३ २०८११३:३६

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend