काठमाडौं- अहिले सञ्चालन भइरहेको तरिकाले नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालन नहुने र यसबाट ऋण उठाउन सम्भव नहुने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। 

नेपाल एयरलाइन्सलाई ऋण दिएका नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल एयरलाइन्स र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर ऋण असुलीका विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले अहिलेको अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्सले कमाएर ऋण तिर्ने अवस्था नदेखिएकाले जसरी पनि असुल गर्न दुई कोषका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। 

नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिदमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग दुई पटकमा गरी ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। जसमा पछिल्लोपटक दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि २४ अर्ब ऋण लिएको थियो। त्यो ऋण बढेर ३२ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ। 

निगमले लामो सयमदेखि ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत नतिरेपछि रकम उठाइदिन सहयोग माग्दै दुवै संस्थाले अर्थ मन्त्रालयसँग गुहार मागेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव कृष्णहरी पुष्करको नेतृत्वको सबै निकायका प्रतिनिधिसँगको छलफल भएको थियो।

तर छलफलमा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने निगमका कार्यकारी अध्यक्ष भने उपस्थित थिएनन्। अर्थ मन्त्रालयले उनलाई आजको छलफलमा आउनका लागि बोलाएको थियो। अर्थले जसरी पनि सहभागी हुन भने पनि अध्यक्ष अधिकारीले आफू बिरामी भएको भन्दै कर्मचारी पठाएका थिए। तर, अधिकारी अर्थ मन्त्रालयमा छलफल चलिरहँदा पर्यटन मन्त्रालयमा विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारी र उनका परिवारलाई टिकटमा १५ प्रतिशत छुटको सम्झौता कार्यक्रममा थिए।  

छलफलमा दुवै कोषका प्रतिनिधि, निगममा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा सञ्चालक, वित्तीय हस्तान्तरण महाशाखाका प्रमुख, बजेट महाशाखा प्रमुख, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सहभागी भएका थिए।

'छलफलकै क्रममा कोषका प्रतिनिधिले ऋण असुली गर्न सहयोग मागेको थिए। उनीहरूले सहयोग मागिरहँदा राजस्व सचिव पुष्करले निगमले नचाहिएको काममा अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ। ऋण तिरेको पनि छैन। पैसा मात्रै मागेको छ। पैसा पाउँदैन। तपाईंहरूले जुन विकल्पबाट भए पनि रकम असुली गरे हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो', छलफलमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

पुष्करले  आफै ऋण असुली गर्न भनेपछि दुवै कोषका प्रतिनिधिले सरकार जमानी बसेर दिएको ऋण असुलीमा समस्या हुँदा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए।  

'सरकार जमानी बसेका कारणले ऋण दिएको हो। अहिले नउठ्दा आफै उठाउ भन्न मिलेन। यही ऋण नउठ्दा हाम्रो आन्तरिक वित्तीय अवस्था बिग्रिन थालेको छ। आगामी दिनमा सरकार नै जमानी बसे पनि ऋण नदिने अवस्था आएको भनेर उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो' सहभागी एक अधिकारीले भने। 

नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिले कोषमा निजी क्षेत्रकोसमेत रकम रहेको र उनीहरूको समेत प्रतिनिधि सञ्चालक रहेकाले आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठीन भएको बताएका थिए। 

सबैको जवाफ सुनेपछि राजस्व सचिव पुष्करले फेरि दोहोर्‍याएर भनेका थिए, 'जे जसरी हुन्छ ऋण उठानुहोस्। सम्पत्ति लिलाम गरेर भए पनि उठाउनुपर्‍यो। समस्या परेपछि के गर्ने?'