काठमाडौं- सरकारले भित्रि मधेशलाई सडक सञ्जालमार्फत पूर्व-पश्चिम जोड्ने लक्ष्यसहित हुलाकी राजमार्ग निर्माण थालेको हो। १ हजार ८ सय ५७.४२ किलोमिटर लामो सडक २०६६/६७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजा अन्तर्गत १ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडकको ठेक्का लाग्नै बाँकी रहेको छ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, बाँकेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने खण्डमा ठेक्का लाग्न नसकेको हो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको निकुञ्ज क्षेत्रको रेखाङकनबारे सरकारले निर्णय नगर्दा ठेक्का लाग्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
चितवनको अमुवा माढी रिउखोला सडक खण्ड अन्तर्गत करिब ३० किलोमिटर र चितवनको माढी भरतपुर सडक र चितवन नवलपुरको जगतपुर बहुवन सडकको ३८ किलोमिटरमा निकुञ्जका कारण ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै नवलपरासीको दुम्कीबास त्रिवेणी सडक खण्डमा २० किलोमिटरको टेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ।
वन क्षेत्र भएकाले उक्त सडकको ठेक्का लाग्न नसकेको हो। कञ्चनपुर सीमा काजगाउँ दोधारा सडकमा शुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्रमा परेको केही खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ।
दाङको राजपुरदेखि बाँकेको राप्ती सोनारीसम्म ६५ किलोमिटर सडक र कपिलवस्तुको कल्यांकोट-कालाकाटे दाङको ३० किलोमिटर सडकको ईआईएको क्रममा रहेकाले ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असोजसम्ममा २९.९ किलोमिटरमात्र कालोपत्रे भएको छ। त्यसयता कालोपत्रे गर्ने काममा खासै प्रगति हुन नसकेको आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए। ‘असोजयता चिसो बढेकाले अन्य प्रगति भए पनि कालोपत्रे भने हुन सकेको छैन,’ झाले भने।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा आव २०७७/७८ सम्ममा ९९ वटा पुल निर्माण भइसकेको छ। चालु आवमा १४ वटा पुल निर्माणको लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका सबै २१ जिल्लालाई समेट्ने र ८० लाखभन्दा बढी जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग ९ सय ७५ किलोमिटरको हुने र सहायक मार्ग ८ सय ८२.४२ किलोमिटरको हुनेछ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न भारत सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको र बाँकी रकम नेपाल सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने छ। आव २०६५/६६ देखि आव २०७७/७८ सम्म आयोजनाले भारतीय अनुदानसहित ४५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। चालु आवमा सरकारले यो आयोजनालाई पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
निर्माण सुरु गर्दा हुलाकी राजमार्गको निर्माण लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले यो आयोनजनाको संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत ६ वटा कार्यालय र सडक डिभिजन भरतपुरसमेत गरि ७ वटा निकायले काम गरिरहेका छन्। योजना कार्यालय इटहरीले झापा, मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्ला, जनकपुरले सिराह, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही, वीरगञ्जले रौतहट, बारा, पर्सा र चितवनमा पर्ने सडक खण्डको काम गर्दै आएको छ।
त्यस्तै कपिलवस्तुले नवलपरासी (पूर्व-पश्चिम), रुपन्देही र कपिलवस्तु, नेपालगञ्जले दाङ, बाँके र बर्दिया तथा धनगढीले कैलाली र कञ्चलपुरमा पर्ने सडक खण्डको काम गरिरहेको छ। साथै सडक डिभिजन चितवन अन्तर्गत भरपुर माडी सडक खण्डको निर्माण कार्य हुँदै आएको आयोजनाले जनाएको छ।
