काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी निर्माणलाई तीव्र गतिमा गतिमा अघि बढाइएको छ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन सो आयोजनाको हालसम्म ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत भौतिक र ३६ दशमलव ६६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ। द्रुतमार्ग २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनालाई १३ वटा प्योकजमा छुट्याएर निर्माण थालिएको थियो। ती प्याकेजमध्ये द्रुतमार्गको छ दशमलव पाँच किलोमिटरदेखि ७० दशमलव ९७ किलोमिटरसम्मका विभिन्न १० वटा प्याजेकमा धमाधम काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले जानकारी दिए।
प्याकेज नं ११ अन्तर्गत खोकना इलाकाको ६ दशमलव पाँच किमीमा द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधानपश्चात खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। आयोजनाको ९५ प्रतिशत प्याकेज कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन्।
तीन सुरुङ निर्माणाधीन
परिमार्जित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार ६ मध्ये तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् भने अन्य तीन सुरुङको डिजाइन तथा पूर्वतयारीका कार्य जारी छ। निर्माणाधीन तीन वटा सुरुङमार्गको लम्बाइ छ दशमलव ६६९ किमीमध्ये पाँच दशमलव पाँच सय २८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएका छन्।
तीन दशमलव ३२२ किमीको निजगढ-काठमाडौंतर्फको महादेवटार सुरुङ हालसम्म दुई दशमलव ०२९ किमी तथा तीन दशमलव ३८६ किमीको काठमाडौं-निजगढतर्फ दुई दशमलव २८८ किमी सुरुङ खनिसकिएको छ। सो सुरुङ यसैवर्ष सम्पन्न गर्नेगरी राति पनि काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
निजगढ-काठमाडौंतर्फको एक दशमलव ६५३ किमी धेद्रे सुरुङ गत जेठ ११ गते ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ भने एक दशमलव ७२८ किमीको काठमाडौं-निजगढ सुरुङ यही महिनामा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी छ। लेनडाँडामा रहेको निजगढ-काठमाडौंतर्फको एक दशमलव ६१२ किमी र काठमाडौं-निजगढतर्फको एक दशमलव ६३३ किमी सुरुङ यसअघि नै खनिसकिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण हुने ८९ मध्ये ८५ वटा पुल ठेक्का व्यवस्थापन भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। बाँकी चार वटा पुल खोकना क्षेत्रमा रहेका छन्। सो क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याका कारण निर्माणमा जान नसकेको सेनाको भनाइ छ।
निर्माणाधीन अधिकांश पुलको जमिनमुनी (फाउण्डेसन) को काम सम्पन्न भइ जमिनमाथिका काम भइरहेको छ। द्रुतमार्गमा ८१ मिटर अग्ला पुल निर्माण हुनेछन्। हालसम्म पाँच स्थानका पुल निर्माण भइसकेका छन्।
जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ
आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माण प्रभावित भएको छ। आयोजनाका लागि करिब १७ हजार छ सय ५१ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ। त्यसमध्ये पाँच हजार चार सय ८७ रोपनी व्यक्तिको जग्गा हो।
हालसम्म चार हजार आठ सय ११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने तीन सय ९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ। खोकना-बुङ्मती खण्डमा दुई सय छ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन।
आयोजना निर्माणबाट वातावरणीय क्षति हुन नदिन पर्याप्त सजगता अपनाइएको सेनाले जनाएको छ। आयोजना क्षेत्रमा हालसम्म ३१ हजार सात सय ४३ रुख काटिएका छन्। ती रुखको सट्टामा सात लाख पाँच हजार पाँच सय ५२ बिरुवा रोपिएका छन्।
सुरुङ र पुल मात्र २३ किलोमिटर
प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको सो सडकको लम्बाइ ७० दशमवल ९७७ किलोमिटर छ। द्रुत मार्ग पहाडी भूभागमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ।
द्रुतमार्गमा १० दशमवल ३०९ किमी लम्बाइको छ वटा सुरुङ बन्ने छन्। आयोजनाअन्तर्गत देवीचौरमा एक किमी, सिसौटारमा शून्य दशमलव ३९ किमी, चन्द्राम भीरमा दुई दशमलव २५ किमी, महादेवडाँडामा तीन दशमलव ३५५ किमी, धेद्रेमा एक दशमलव ६९१ र लेनडाँडामा एक दशमलव ६२३ किमी लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ।
सो सडकमा विभिन्न स्थानमा १२ दशमलव ८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुनेछ। बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक/एक वटा इन्टरचेन्ज र टोल प्लाजा निर्माण गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार सो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको हो। सो आयोजनाको २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए।
सरकारले २०७४ साउन २७ गते सडक विभागबाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो। सोही वर्षको मङ्सिरदेखि सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ‘ट्रयाक’ निर्माण प्रारम्भ भएको थियो।
विसं २०७५ चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता सोसुङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङले तयार गरेको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ मा स्वीकृत भएको थियो।
विसं २०८० साउन ३० गते आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर स्वीकृत भएको थियो। रासस
