काठमाडौं- नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले नेपालले शुक्रबार राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले विगत केही वर्षदेखि सुस्त अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको जनाएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएलगत्तै आनो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो। 

नाडाले राष्ट्र बैंकसमक्ष विद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरूलाई प्रकाशपार्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न ७ वटा सुझाबहरू प्रस्तुत गरेको थियो।

अटोमोबाइल क्षेत्रले नेपालको कुल गाहर्स्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ नेपालीहरूलाई रोजगार प्रदानगरी राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका निभाउँदै आएको छ। अटोमोबाइल क्षेत्रमा  आर्थिक सुस्ततासँगै अटो अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ। 

नाडाले केही दिन अघिमात्रै पनि अटोमोबाइल क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको जनाएको थियो। अटोमोबाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभइ समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा आईसीई सवारी, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट र टायर इत्यादी क्षेत्रहरू पनि समावेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता बारे औल्याउँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरू पलायन हुनुबाहेक केही विकल्प नरहने भन्दै यस्तो स्थिति राष्ट्रिय विकासको लागि नकारात्मक हुने बताएको थियो। 

तर यस मौद्रक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पूरै बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेको छ।

यस्तो किसिमको वेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सबै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने देखिएको छ।

अर्कोतर्फ अटोमोकबाइल वर्कशप र शोरुममा बस्ने कर्मचारीहरूले आफनो रोजगारीसमेत गुमाउने अवस्था आउने भएकोले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका सुझावहरूलाई तत्कालै सम्बोधनगरी व्यवसायमैत्री नीति ल्याउने छ भन्ने गहिरो अपेक्षा नाडाले राखेको छ। 

यस्तो छ नाडाको माग

मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को 'ख' मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ। यस्तो नीतिले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्।

यसले हेवी इक्युपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेन्ट, टायर र व्याट्रीहरू जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कालोसूचीमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ किनकी यस्तो नगरिएमा यी सवै खराव कर्जामा परिणत हुनेछन्। 

यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान बिक्री गरेपश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

१. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई बैकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टू भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोही अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने।

३. चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ। तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको छ। यो लागु भएको मिति पछि कर्जा लिएकाहरूलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने।

४. कालो सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैंकहरूबाट आफनो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालो सूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नु पर्ने।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने। त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन। व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने।

६.  घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने। अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने। 

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरूलाई छट्याउनु पर्नेछ।