काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्षपछि सेयर कर्जाको सीमा हटाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत सीमा हटाएर व्यक्तिगत सीमा १५ करोडलाई भने यथावत राखेको छ।
'मार्जिन ट्रेडिब सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ' शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा लगाएको थियो। उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एकाघरपरिवारका लगानीकर्ताले एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड मात्रै सेयर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. प्रकाशशरण महतले दबाब दिँदासमेत राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जाको सीमा हटाएको थिएन। तर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सरकारका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको दबाबका सामु गभर्नर पछि हटेका छन्। सेयर कर्जामाथि उनको ४ वर्ष अगाडिदेखिको अडान यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत भने निरन्तरता पाएन।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाकै कारण सेयर बजारले बेयरिस ट्रण्ड समातेको थियो। लगानीकर्ताको चौतर्फी आक्रोशका बाबजुत पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस सीमालाई हटाएनन् बरु उनले यसको सीमा बढाउँदै लगेका थिए।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एकाघर परिवारले एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिन पाउने ४ करोडको सीमा हटाएका थिए भने समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट लिन पाउने १२ करोडको सीमालाई निरन्तरता दिए।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा समेत राष्ट्र बैंक लचक नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षको असोज १८ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै व्यक्तिगत लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १५ करोड र व्यावसायिक लगानीकर्ताले अधिकतम २० करोड लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए।
उक्त एकीकृत निर्देशन जारी गरेपछि गत वर्षको कुनै पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको थिएन। सेयर कर्जामा लगाएको यस सीमाका कारण सेयर बजार करिब १००० बिन्दुले घटेको थियो।
