काठमाडौं- पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले चौतर्फी दबाबको सामना गरेको छ। बाह्य क्षेत्रदेखि अहिलेको आन्तरिक वित्तीय मन्दीसम्मका दबाब नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। 

पछिल्ला तीन वर्षमा अर्थतन्त्रले भोगेका यी दबाबकै बीचमा अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध पनि त्यति सुदृढ हुन सकेन। अर्थतन्त्रको गम्भीरताभन्दा राजनीतिक कोणबाटमात्र नीतिगत अग्रसरता आउँदा समस्यालाई झनै बढाउने काम पनि यही बीचमा भयो।

केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वविरुद्ध सडकमै नाराबाजी गर्नेदेखि लिएर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको बैमनस्यता पनि चरम सीमामा पुग्यो। सरकारले गभर्नरलाई फाल्ने असफल प्रयास पनि यहीबीचमा गरेको थियो।

विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले अझै निरन्तरता पाएको छ। विगतमा स्रोत नहुँदा एउटाले चुकुल लगाउने अहिले स्रोत हुँदा अर्कोले नखोल्ने अवस्था आएको छ। 

स्रोतको परिचालनमा एकआपसमा समन्वय हुनुपर्ने भएपनि राजनीतिक कारणले त्यस्तो हुन सकेको छैन। विशेषगरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अर्थमन्त्रीहरूसँगको कटु सम्बन्धका कारणले यस्तो हुन पुगेको हो। 

आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय अधिकारीले सरकारसँग टसलमै बिताएका छन्। २०७६ सालको अन्तिममा नियुक्ति पाएका अधिकारीले २०७७/७८ मा पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट र त्यसपछि पनि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकाले उनलाई त्यतिबेला सहज भयो। पहिलो मौद्रिक नीति अनुकूलतामै ल्याएका अधिकारीलाई दोस्रो मौद्रिक नीति निकै सकसपूर्ण भयो। 

सरकार फेरिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भए। सुरूमा शर्माकै सल्लाह र सुझावमा मौद्रिक नीति डोर्‍याएपनि मध्यतिर गएर निकै टकराब भयो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र गिरावट भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो भने शर्माले सुरूमा स्रोत खोल्न दबाब दिए पनि संकट आएपछि उल्टो राष्ट्र बैंकलाई नै दोष दिए। 

त्यसपछि सम्बन्ध यति खराब भयो कि निलम्बनको निर्णयसम्म भयो। तर अदालतको आदेशबाट अधिकारी राष्ट्र बैंकमा फर्किए।

तेस्रो मौद्रिक नीतिको समयमा पनि शर्मा नै अर्थमन्त्री थिए र अधिकारीले निकै कडा नीतिको निरन्तरता गराइदिए। जसको विरुद्धमा व्यवसायीले सरकारसमक्ष निरन्तर सिकायत गरे। अवस्था यस्तोसम्म भयो कि अर्थमन्त्रीदेखि दलका कार्यकर्ताले राष्ट्र बैंकविरुद्ध खुलमखुल्ला बोल्थे। 

चौथो नीति अर्थात् गत वर्षको नीति ल्याउँदा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए। महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि अधिकारीको सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन सकेन। ठीकठाकको सम्बन्ध भएपनि त्यति सौहार्द हुन सकेको थिएन। 

बीचमा माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारीको सम्बन्ध निकै राम्रो भएपनि त्यसको प्रभाव नीतिगत क्षेत्रमा त्यति धेरै परेन। 

अहिले भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्। आफैलाई नियुक्त गर्ने र तुलनात्मक रुपमा एमाले सरकारमा हुँदा मौद्रिक नीतिलाई अधिक लचिलो बनाउने गरेको आरोप अधिकारीमाथि छ। 

अहिलेको कार्यकालको अन्तिम मौद्रिकि नीति ल्याउँदै गरेका अधिकारीले कस्तो नीति ल्याउलान्? अबको केही घण्टामा प्रष्ट हुनेछ।