काठमाडौं- लगानी बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ खर्ब ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गत वर्षको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यो आँकडा बुझाएका हुन्। 

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ८ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीच मिति २०८० साउन १९ मा आ.व. २०८०/८१ को लागि बोर्डको रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापहरूको समयससीमासहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन करार भएको थियो। 

रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भहरू: परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन; लगानी प्रवर्द्धन; संस्थागत विकास; र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रीत रही सम्पादन गरिएका कार्यहरूको प्रगति विवरण समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा तोकिए अनुसारका सम्पूर्ण सूचकहरू पूरा भई शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको भट्टले प्रस्तुत गरेका छन्। 

गत वर्ष लागनी सम्मेलन सम्पन्न भएको, नेपालको लगानीको वातावरणबा बारेमा विश्वभर सन्देश प्रवाहको काम भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

लगानी बोर्डको संस्थागत विकासका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनसहितको मस्यौदा पेश गरेकोमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐेनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले बोर्डलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। यसबाट बोर्डको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनको स्तरमा सुधारको सुनिश्चितता गरेको भट्टले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। 

कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै लगानी बोर्डमार्फत भइरहेका कार्य र उपलब्धिको प्रश‌ंसा गरेका थिए। स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै बोर्डलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्नेगरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने उल्लेख गरे।