काठइमाडौं- भइसकेको कामको भुक्तानी सरकारले रोकिदिएको भन्दै लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले बताउँदै आएको छ।
तीन तहकै सरकारले टेन्डर गरेको दिएको ठेक्कामा सम्झौताअनुसार भएको काम र त्यसको बिल भुक्तानी नगर्दा समग्र निर्माणको चक्र नै प्रभावित भएको उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रत्येक पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरू भुक्तानीको माग लिएर सिंहदरबार जाने गरेका छन्। पछिल्लो डेढ वर्षमा चार पटक अर्थमन्त्री र दुई पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएका छन्। यी सबै समयमा उनीहरूको एउटै माग 'रोकिएको भुक्तानी'बारे नै रहेको छ।
उनीहरूकै मागअनुसार संघीय सरकारले यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा सहज व्यवस्था गरिदिएको छ। यसअघिका वर्षमा काम सम्पन्न भएर रितपूर्वक पेस भएको बिलको भुक्तानी जुनसुकै त्रैमासमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यो व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सहज हुने अनुमान गरिएपनि वास्तविकता भने फरक देखिएको छ।
यसअघि रोकिएको भुक्तानीमा रितपूर्वक पेस भएको बिलभन्दा रित पूरा नभएको बिल धेरै भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। कतिपय स्थानीय सरकारकै दायित्वसमेत त्यसरी माथि पुग्ने गरेको छ।
‘यस्ता सयौँ आयोजना छन् जसको बिल त आएको छ तर त्यसको रित पूरा भएको छैन र त्यसको भुक्तानी त हुँदैन’ बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने।
पछिल्लो एक महिनादेखि निर्माण व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल भएर सकेसम्म उदार बन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता भएपनि वास्तविकतामा त्यति सहज नभएको उनीहरू बताउँछन्।
नियमअनुसार आएका बिलको भुक्तानी रोकिने प्रवृत्ति निकै न्यून हुने भएपनि स्रोत सहमति नलिइ भएका टेन्डरको भुक्तानी भने रोकिएको छ। जस्तो आधारभूत अस्पताल निर्माणमा देशभर ठेक्का लागेपनि कतिपयको बजेटको स्रोत सहमति नै छैन। यस्ता सयौँ आयोजना छन् जसले बजेटरी नियम पालना गरेका छैनन्।
पछिल्लो समय अख्तियारले दिएको निर्देशन र दर्ता गरेका अभियोगबाट कर्मचारीहरू अहिलेकै अवस्थामा यसमा सहजीकरण गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। राजनीतिक प्रतिबद्धता भएपनि निर्माण व्यवसायीले मागेजस्तो भुक्तानी हुन कठिन देखिएको छ।
