काठमाडौं- राष्ट्रियसभाका सदस्य र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई नियमित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर एवं मूल्यवृद्धिको नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। उनीहरुले उपभोक्ता सचेतनाले मात्र बजार स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी हुने धारणा राखे।
समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नियमित अनुगमन र समग्र अनुगमन प्रणालीको सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने बताए। उनले नियमित बजार अनुगमनले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संघीय व्यवस्थालाई बलियो नबनाएसम्म सुक्ष्म व्यवस्थापन सम्भव नहुने भनाइ राखे।
आजको बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं अभियानकर्ताले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको बजार स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको समस्याप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको ध्यानार्कषण गराए। एकातर्फ वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी नहुनु र अर्कातर्फ स्थानीय सरकारले नगन्य मात्रामा गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता मारमा पर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, बजार अनुगमनको अवस्था, उपभोक्ता हक संरक्षण र प्रर्वद्धन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र सुझावबारे छलफलमा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रभावकारी बजार अनुगमनको अभ्यास नभएको गुनासो गरे।
'बजारमा सुनदेखि नूनसम्म स्वस्थ छैन। उपभोक्ताहरु वस्तु वा सेवाको मूल्य, तौल र गुणस्तरमा ठगिँदै आएका छन्', उनले भने, 'प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन।' विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष तारा कार्की र सुशासन महासंघ नेपालका प्रतिनिधि ओम लामिछानेले बजार अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेकासमेत राजनीतिक भनसुनका आधारमा छुट्ने हुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको टिप्पणी गरे।
खाद्य, मलखाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी र यातायात जस्ता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितताले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विधायिकाहरुले बजारमा अनियमितता र कालोबजारीलाई बेवास्ता गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउँदै सुझाव प्रस्तुत गरे। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामासमेत ठगिनपरेकाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको अविश्वास बढेको उनीहरुको भनाइ थियो।
समिति सभापति शेर्पाले अभियानकर्मीलाई आफ्नो भूमिकामा पारर्दशी र जिम्मेवार बन्दै राजनीतिकर्मीलाई खबरदारी गर्न सुझाव दिए। उनले अभियानकर्मी र जनप्रतिनिधिबीच अविश्वासको खाडल आपसी सहकार्यले पुर्नपर्ने बताए।
'धेरै उपभोक्ता मञ्च र समिति छुट्टा छुट्टै किन बनाउछौँ नेपालमा? तपाईँहरु यति धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरुको अभियानबाट के परिणाम आयो ?', सभापति शेर्पाले भने।
समिति सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले अभियानकर्ता र जनप्रतिनिधि दुवैप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन उपभोक्ताको अधिकारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। समिति सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा, कृष्णबहादुर रोकाय, उदयबहादुर बोहरा र गोपी सार्की अछामीले उपभोक्ता सचेतनामा जोड दिए। उनीहरुले अभियानकर्तालाई उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। रासस
