कास्की- पशुजन्य उत्पादनको लागत न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले घाँसमा आधारित पशुपालनमा जोड दिएको छ।
किसानलाई घाँस उत्पादन गर्न अनुदान दिएर दानाको माग कम गरी पशुउत्पादन लागत कम गर्नका लागि घाँसखेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि यसमा किसानको आकर्षण भने छैन।
यस कार्यक्रमबाट खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुने र पशुचौपायाका लागि दाना खर्च घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र कास्कीले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेको बाँझो जमिनमा घाँसखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट अत्यन्त कम खर्च भएको छ।
कार्यालयले जिल्लामा ६ सय रोपनी जमिनमा घाँसखेती गर्नका लागि अनुदानका लागि १८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेकामा तीन लाख ३३ हजार रूपैयाँमात्र खर्च भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले जानकारी दिए। कार्यक्रमका लागि विनियोजित गरिएको १५ लाख २७ हजार रूपैयाँ रकम खर्च नै हुन सकेन।
सो कार्यक्रमका लागि १६ कृषक फार्म तथा कृषकबाट तीन सय १२ रोपनीका लागि आवेदन परेकामा तोकिएको मापदण्डअनुसार ११ वटा फार्मको एक सय ११ रोपनीमा लगाइएको घाँसखेतीका लागि मात्र अनुदान प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले घाँसखेतीका लागि प्रतिरोपनी तीन हजार रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ।
कृषकले न्यूनतम तीन रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा घाँसखेती गर्नुपर्नेछ। 'खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी घाँसेबाली प्रवर्द्धनमार्फत पशु आहाराको उपलब्धता वृद्धि गरी उत्पादन लागत कम गर्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,' कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने, 'तर यस कार्यक्रममा कृषकको त्यति धेरै आकर्षण देखिएन, आवेदन नै कम पर्यो भने भुक्तानीसम्म पुग्दा आवेदन दिएकाको समेत मापदण्डअनुसार भएन।'
विगतमा खेती गरिएको र विविध कारणले विगत तीन वर्षदेखि बाँझो रहन गएको जग्गा वा हालसम्म खेती नगरिएको तर खेतीयोग्य जग्गामा घाँस लगाउने कृषकले सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ। जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पतालले सिफारिस गरेका एकवर्षीय तथा बहुवर्षीय भुइँ घाँस तथा डाले घाँसको खेती गर्ने कृषकले प्रोत्साहन रकम पाउनेछन्।
व्यावसायिक पशुपालक कृषक घनश्याम तिमिल्सिनाले घाँसखेतीका लागि आफ्नै जमिनको समस्या, न्यून अनुदान रकम तथा अनुदानका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनुलगायत कारणले कार्यक्रमप्रति कृषकको रुचि कम भएको बताए।
'कार्यक्रमका बारेमा कतिपय कृषकले समयमै जानकारीसमेत नपाउने अवस्था छ। अनुदान रकम पनि थोरै मात्र छ,' उनले भने। जग्गा भाडामा लिएर सो जमिनमा समेत घाँसखेती गर्न सकिने र अनुदान पाउने भए पनि कागजी प्रक्रियाका कारणले समस्या हुने गरेको उनले बताए। रासस
