काठमाडौं- हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट गठबन्धनको मद्दतले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतको केन्द्रीय सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ। गएको निर्वाचनमा उठेको सबैभन्दा मुख्य सवाल रोजगारी केन्द्रीत बजेट मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको छ।
महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाका लागि आकर्षिक स्किमसहितको बजेट भारत सरकारले ल्याएको हो। बजेटमार्फत भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले रोजगारी र महँगी नियन्त्रण बाहेक वैदेशिक व्यापारमा पनि व्यापक परिवर्तनको संकेत गरेकी छिन्।
यसअघिका दुई कार्यकालमा प्रोटेक्सनमुखी नीति लिएको मोदी सरकारले तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटमा व्यापक परिवर्तनको संकेत देखिएको छ।
बजेटबाट भारतले सुनको आयातमा लाग्दै आएको करमा पनि व्यापक कटौति गरेको छ। सुनको माग उच्च भएपनि महसुल उच्च हुँदा महंगो भएकाले तस्करी मौलाएपछि कर घटाइदिएको छ। यसअघि आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा एकैपटक ६ प्रतिशतमा झारिएको छ।
महसुल घट्नेवित्तिकै सुनको आन्तरिक मूल्य घटेको छ। भन्सार महसुल बढाएपछि सुनको अवैध आयात फस्टाएपछि भारत सरकारले सुनको महसुल घटाएको हो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएपछि सुन आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सुनको भन्सार बढेको थियो। सुन तथा चाँदीको वैधानिक आयातमात्र रोकिएको तर विकृति मौलाएको पछिल्ला अध्ययनले देखाएका थिए।
भारतले सुनको भन्सार घटाएपछि नेपाल हुँदै हुने तस्करी पनि प्रभावित हुन सक्छ। भारतमा उच्च भन्सार हुँदा नेपाल हुँदै भारतमा सुन तस्करी हुने गरेको थियो। भारतमा घटेपछि भने नेपालको तस्करी केही मत्थर हुन सक्छ।
त्यस्तै मोदी नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक व्यापारमा उदार हुने संकेत गरेको छ। विदेशबाट आयात हुने इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका वस्तु तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर कटौति गरेको छ। विशेषगरी चीन र पश्चिम मुलुकबीचमा बढ्दै गएको व्यापार युद्धबाट लाभ लिनका लागि भारतले आयात महसुल घटाइदिएको छ।
पछिल्लो समय विद्यतीय सामग्रि उत्पादनमा आवश्यक पदार्थको आयातमा लाग्ने कर उच्च हुँदा भारतीय उत्पादन पश्चिमा बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताइन्छ। यही समयमा चीन र पश्चिमा मुलुकबीचमा व्यापार युद्ध बढेकाले चीनबाट सस्तो आयात गर्दै आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीति भारत सरकारले लिएको छ।
