काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विद्युत नियमन आयोगको दबाबपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोडेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङले लाइन नजोडिदिएकोप्रति गएको आइतबार संसदबाटै आपत्ति जनाएका थिए भने विद्युत नियमन आयोगले आइतबार नै प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न लिखित निर्देशनसमेत दिएको थियो। आज साँझदेखि ६ वटै उद्योगमा लाइन जोडिएको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद ब्युँताएर प्राधिकरणले पछिल्लो पटक छवटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो। गएको शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर लिखित निर्देशन नदिएको भन्दै कुलमानले लाइन जोड्न सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए।

डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा ुतीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता विद्युत महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत लाइन जोड्नेु भनिएको छ। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर घिसिङले उद्योगहरूमा लाइन काटेका थिए।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको थियो।  

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ।

उक्त समयसीमा सकिनासाथ प्राधिकरणले छवटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन्।