म्याग्दी- म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भएका आयोजनाबाट आठ किलोमिटर बढी सडक कालोपत्र भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सञ्चालन गरेका सडक योजनामार्फत करिव आठ किमी सडक  कालोपत्र र चार किमी सडक ढलान भएको हो। 

सडक स्तरोन्नति आयोजनामार्फत सडक ढलान, कालोपत्र र पहुँच विस्तारको काम भएका पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित रणनीतिक महत्वको बेनी-दरबाङ सडकखण्डअन्तर्गत मङ्गला गाउँपालिका-२ सिमबाट तोराखेत-बाबियाचौर-लाम्पाटा-पानाबगर हुँदै रणवाङको सिमानासम्म तीन किमी सडक डिबिएसडी कालोपत्र गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए।

त्यसैगरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक आयोजना’अन्तर्गत गलेश्वर-पिप्ले-भगवती-बेग सडकको पिप्ले-भगवती खण्डमा पाँच किमी डिबीएसडी प्रविधिको कालोपत्र र पाँच सय मिटर ढलान भएको छ।

यस सडकबाट पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका तीन वडाका तीन हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङको उपल्लो बजारमा चार सय २४ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ।

त्यसैगरी मालिकाको केन्द्र दरवाङबाट सोही पालिकाको वडा नं ५ फेदी हुँदै धवलागिरि गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडकको धारापानीसम्म छ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम यसै वर्ष सकिएको छ। नयाँ मार्ग खोल्ने, ग्रेड सुधार, विस्तार, नाली निर्माण, ग्रेड, घुम्ती सुधार र ढलान भएपछि धवलागिरि गाउँपालिकालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्ने दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना सडकको दरवाङ-धारापानी खण्डको यात्रा सहज बनेको स्थानीयवासी किरण थापाले बताए।

कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा म्याग्दीमा दुईवटा मोटरेबल पुल, एक झोलुङ्गे पुल, ३१  कल्भर्ट र १२ कजवे निर्माण गरिएको छ। एघार किमी बढी नयाँ सडकको पहुँच निर्माण भएको छ। बाह्र दशमलव दुई सय नौ किमी सडक ग्राभेल, दुई किमी नाली निर्माण र १७ हजार दुई सय ८६ घनमिटर ग्याविन जाली तथा मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा  अधुरा अवस्थामा रहेका पुराना बहुवर्षीय क्रमागत योजनालाई लयमा फर्काउनुका साथै सातवटा रणनीतिक महत्वका सडक स्तरोन्नति र थप दुई ठाउँमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिएको कार्यालयका इन्जिनियर अर्जुन शर्माले जानकारी दिए।

एक वर्षका अवधिमा क्रमागत, नयाँ बहुवर्षीय र सालबसालीसहित ८० भन्दा बढी योजना कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए। रासस