शनिबार, कात्तिक १७ गते २०८१    
images
images

सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदनपछि उत्तरगंगाको निर्माण र लागत ढाँचाको निर्क्योल, आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

images
सोमबार, साउन ७ २०८१
images
images
सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदनपछि उत्तरगंगाको निर्माण र लागत ढाँचाको निर्क्योल, आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

विद्युत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण ढाँचा र लागत ढाँचा निर्क्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए।

images
images

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बागलुङको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्।

images
images
images

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागअन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भएको बताए।

images

प्रधानमन्त्री ओलीले हाल उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ‘स्पेसल प्रपोज भेइकल’को रुपमा विकास गर्न २०७४ सालमा उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए।

images

हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेको, जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकिएको बताए। विद्युत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्माण ढाँचा र लागत ढाँचा निर्क्यौल गरी आगामी चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी गराए।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय एटोमिक संगठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथान क्षेत्रमा उत्खननयोग्य गुणस्तर र परिमाणमा युरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

उनले भने, 'युरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यसको उत्खनन पूर्व केही कानूनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको ढाँचा र संगठन ढाँचा तय भएपश्चात मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट गत असार २७ गते संसद्‌मा पेस गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भइ संसद्‌मा पेस गर्ने प्रक्रियामा रहेकोसमेत जानकारी गराए। रासस


प्रकाशित : सोमबार, साउन ७ २०८११७:०४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend