काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारी संस्थानका रुपमा रहेको नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी रहेको बताएका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र स्वचालित मूल्य प्रणाली सम्बन्धित’ अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले निगमले नाफा कमाए राज्यको खातामा जाने र घाटा भए त्यसको भार राज्यले बोहोरने भएकाले नाफा मुखी नभएको बताए।

९९ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले निगम पारदर्शी रहेको बताए। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्दा उपभोक्तालाई थप मार पर्ने भएकाले पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँदै सचिव भट्टराईले अर्थतन्त्रका आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने र निगम जीवित रहने गरी मुल्य समायोजन गरिँदै आएको बताए।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिय पदार्थमा मुल्य बृद्धि गर्दा जनताले निगम प्रति नकारात्मक धारण राख्ने हुँदा निगम माथि जनताको गतलधारण सृजना नहुने गरी रिपोर्टिङ्ग नगरीदिन सचिवदिनेश भट्टराई  पत्रकारलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले निगम एउटा सरकारी निकाय भएकाले नाफा कमाउने भन्दा आमजनतालाई सेवादिन बसेको बताए। उनले निगमले  २०७१ मा पेट्रोलिय पदार्थको स्वाचालित मुल्य प्रणाली सुरु गरे पनि पूर्ण रुपमाकार्यन्वयन ल्याउन नसकेको बताए । निगम भित्र भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गदै जानेमा उनले जोड दिए।

पेट्रोलिय पदार्थमा नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा कर बढी लिने गरेको पाइन्छ। भारत समेत नेपालको भन्दा ३० रुपैया बढी कर लिने गरेको छ। भारतबाट ल्याएको तेल नेपालले भारतको भन्दा ३० देखि ४० रुपैयाँ सस्तो विक्री गर्छ। निगम एउटा सरकारी निकाय नै भएको हुँदा निगमले नाफाभन्दा जनतालाई सेवागर्ने गरेको सचिव भट्टराईले भनाई छ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धन मुल्य बढेर आएको र इन्धनका लगाइएको राजस्वका कारण मुल्य बढ्न गएको बताए। पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य बढेर आएकाले निगम अहिले मासिक ३ अर्ब ७० करोड घाटामा रहेको छ, उनले भने‘ मुल्य स्थिरिकरण कोषको रकमले तिन महिना पनि धान्न नसकिएने अवस्थामा भएकाले पछि के गर्ने भनेर चलाएका छौनौ।’ कर्मचारी बोनशवापत छुटाएको रकम  र कर्मचारी आवाश कोषमा जम्मा भएको रकम इन्धन खरिदमा सकिएकाले अव कोषमा भएको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको उनले जानकारी दिए।

निगमले २०५८ साल देखि कर्मचारीलाई बोनश रकम वितरण नगरेको उनले जानकारी दिए। निगमसँग इन्धनको भन्डारण क्षमता न्यून भएकाले भन्डारणक्षमतासँगै अन्य पुर्वाधारका काम अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको अवस्था स्वचालित मुल्य प्रणालीको सान्दर्भिकता र पेट्रोलियम पदार्थको हालको पुर्वाधार विकास र भविष्यको प्रक्षेपण,पेट्रोलियम पदार्थको समसामयिक विषयवस्तु र ऊर्जाको सुक्षा विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।

उनले निरन्तर मूल्य बृद्धि भइकै कारणले अहिले निगमले तेल ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको बताए। निगमको घाटा बढ्दै गएकै कारण निगमसँगअहिले तेल खरिद गर्ने समेत पैसा नभएको उनले बताए। निर्देशक पौडेल भने, ‘ निगमले पछिल्लो समय थप्रौ पुर्वाधार विकास काग समेत गरेको छ। भण्डार क्षमता बढाउने देखिलिएर अटोमेसनकाकाम समेत गरेको छ। तेलको गुणस्तर चेक जाँचकालागि ल्याब सेन्टर समेत तयार गरी रहेको उनले जानकारी दिए।

यसैगरी कार्यक्रम निगमका नायक कार्यकारी निर्देशक नाग्रेन्द साहले र निर्देशक भरत रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। नायक कार्यकारी साहले निगमको पृष्ठिभूमी देखि निगमले तेलको मुल्य कसरी बृद्धि गरी गर्दै आएको छ र हाल निगमले पेट्रोलिय पदार्थमा व्यहोर्दै आएको घाटाको बारेमा जानकारी दिएका थिए। कार्यपत्र पस्तुत गर्दै साहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मुल्य निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेको जानकारी दिए।

साहले भने निगम संग तेल खरिद गर्न जम्मा १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र छ। जब की तेल घरका लागि निमगलाई १६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। त्यहि पनि निगमले व्यवस्थापन गरी रहेको उनले जानकारी दिए। उनले सबै भन्दा बढी निगम खान पकाउने ग्याँसमा घाटामा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार ग्यासमा मात्र २ अर्ब घाटा छ।

पेट्रोल ६८ करोड छ भने डिजेल ८२ करोड घाटामा छ। यसैगरी निर्देशक रेग्मीले निगमको गरेको पूर्वाधार विकास र आउने नीतिगत योजनाका बारेमा जानकारी दिएका थिए।

पूर्वाधार विकास नीतिगत योजनाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रेग्मीले गौतम बुद्धि विमान स्थितलमा निर्माण हुँदै गरेको निगमको भण्डारी गृह र पोखारामा निर्माण भइरहेको भण्डारण गृह अन्तिम चरण रहेको जानकारी दिए। साथै निगमले अन्य महत्वपुर्ण पुर्वाधार विकास कामहरु अघि बढाएको जानकारी दिए। यसैगरी पत्रकार राजेश खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै बारम्बर विरोध आउने गरेकाले उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताए।