काठमाडौं- गएको असार १७ गते राति दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेसँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार सत्ताच्युत हुँदै थिए। दुई पार्टी मिलेसँगै दाहालले असार २८ मा संसदमा विश्वासको मत लिँदै थिए।

यस्तोमा उनले गत असार २० गते नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि विवाद थप चर्कने गरी उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन नै दिए। त्यसमा सत्ताच्युत भएपछिको वातावरण पनि सोचिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओली आउँछन् र लाइन जोड्न लगाउँदा फेरि उद्योगीको पक्षमा निर्णय गर्न कुलमान घिसिङलाई दबाब दिएको भाष्य निर्माण गर्दै आफू राम्रो देखाउन दाहाल चाहान्थे। नभन्दै अहिले यस्तै संयोग मिलेको छ। 

गएको शुक्रबार लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार २४ गते रातिदेखि उद्योगमा काटिएका लाइन जोड्न घिसिङलाई निर्देशन दिए। तर घिसिङले कार्यकारी प्रमुखले भनेको विषय इन्कार गर्दै लिखित निर्देशन मागेका छन्। 

विवाद समाधान हुन लागेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र कार्यकारी निर्देशकमार्फत विवादलाई योजनाबद्ध बल्झाउने काम भएको थियो। सोही योजनालाई साथ दिइरहेका घिसिङले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अटेर गरे। अझै पनि उनी लाइन जोड्ने पक्षमा छैनन्। 

गएको शुक्रबारको बैठकमा घिसिङ प्राधिकरण बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गरेपछि मात्रै लाइन जोड्ने भन्दै बालुवाटारबाट निस्किएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको ६० घण्टासम्म पनि कुलमानले लाइन जोडेका छैनन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अब यतिकै रोकिने मनस्थितिमा छैनन्। उनको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दासमेत अदालतमै रहेको छ।

सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री वा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामार्फत स्पष्टीकरणको पर्खाइमा कुलमान हुने छन्। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभए अहिलेको सरकार कुलमानलाई हटाउन बाध्य हुने छ। कुलमान यहि उद्योगीको बक्यौताका कारण आफूलाई हटाएको भन्दै प्रचारमा लाग्ने छ। यसमा उनलाई माओवादी केन्द्रको साथ हुनेछ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर घिसिङले उद्योगहरूमा लाइन काटेका थिए।

प्रमाणबिनाको महसुल तिर्तिनँ भन्न पाउनु सबै उपभोक्ताको अधिकार हो। सोही अधिकार उद्योगीले माग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यकारी निर्देशकमार्फत स्टन्ट देखाइरहेका हुन्।

गत पुसमा पनि बक्यौता रहेको भन्दै कुलमानले उद्योगको बिजुली काटेका थिए। पछि आयोग बनाएपछि उद्योगमा लाइन जोडिएपनि आयोगले सिफारिस गरेको एजेन्डा बाहिर गएर बिल काटेपछि विवाद चर्किएको थियो। 

प्राधिकरणले पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिलमा विद्युत् कटौती गरेको थियो।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। उक्त समयसीमा सकिनासाथ प्राधिकरणले पाँचवटा उद्योगमा लाइन काटेको हो। 

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली लाइन काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै उक्त समयमा २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो।

आयोगले गत बैशाख २३ गते आइतबार तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ।

तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन्।