गुलरिया- बर्दियामा वन्यजन्तुबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते व्यक्तिका परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गरिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको समन्वयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले वन्यजन्तुबाट पीडित भएकाहरूको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको छ।
बर्दियामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वनक्षेत्रअन्तर्गत वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहतअन्तर्गत मृत्युवरण गरेका व्यक्तिको परिवारलाई आठ लाख र घाइतेका परिवारलाई एक लाख ५० हजार रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव मोहनराज काफ्लेले जानकारी दिए।
बर्दियाको मधुवन नगरपालिका-३ का मृतक कलि वंशीमगरका छोरा प्रेम वंशीमगर, वडा नं ५ का मृतक गायत्री डाँगीका पति नारायणकुमार डाँगी, बारबर्दिया नगरपालिका-४ का मृतक सुमित थारूका पिता रामशंकर थारूलाई आठ लाख रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको छ।
यस्तै घाइते बारबर्दिया नगरपालिका-३ का साहिल सुनारका पिता प्रेमबहादुर सुनारलाई एक लाख ५० हजार रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिँदै सचिव काफ्लेले हरेक वर्ष वन्यजन्तुको आक्रमणले मानवीय क्षति वृद्धि भइरहेकाले नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए। नीति बनाउँदा समुदायलाई वनजंगलको पहुँचबाट टाढा राखी जीवनयापन गर्न सहज हुने किसिमका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। वनजंगल अतिक्रमण गरी बसेका परिवारलाई सरकारी जग्गा वा जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती बसाल्नु उचित हुने उनको सुझाव छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले स्थानीय समुदायबाट वन, वन्यजन्तु संरक्षण भएकाले जंगल नजिकका बस्तीको उचित व्यवस्थापन गर्दै वनमाथिको परनिर्भरता घटाउन आवश्यक रहेको बताए।
वन्यजन्तुबाट पीडा भोगिरहेका नागरिकबारे संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै तिमिल्सिनाले आफ्नै नेतृत्वमा बर्दियाका आठजना सांसदको एकताबाट राहत ल्याउन सफल भएको स्मरण गराए। बर्दियाको विकास, समृद्धिसँगै वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारको न्यायका लागि सधैँ अग्रमोर्चामा रहने उनको प्रतिबद्धता छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य मालती सोडारी र भुवनेश्वर चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन बर्दियाका लुम्बिनी प्रदेशमा सहभागी सबै सदस्य एक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख प्रविण बिडारीले मानव-वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घटाएर मात्र नहुने भएकाले मानव-वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गराउन वन कार्यालयलगायत स्थानीय सरकारबाट आएका सुझावलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए। समयमै बजेट अनाउँदा राहत वितरणमा ढिलाइ भएकाले आगामी दिनमा राहत वितरण प्रक्रिया सहज हुने प्रमुख बिडारीले विश्वास व्यक्त गरे। रासस
