काठमाडाैं- अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब बिगाे दाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो।
समयमा मल नल्याएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा १ अर्ब ५२ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बिगाे दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलेबाट खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी ल्याएको भन्दै उजुरी परेको थियो।
रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइराेमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस प्रालिलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेशिफिकेशनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको आपूर्ति भएको डीएपी मललाई सर्भेयरको सूचीमा अद्यावधिकसमेत नभएको स्वतन्त्र सर्भेयरसँग बिना प्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानून एंव रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधान विपरित गैरकानूनी रुपमा गुणस्तर परिक्षण लगायतका कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मा दिइएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ।
'उक्त आयातित मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी/गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाइ आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय भएको छ', उजुरीमा भनिएको छ।
भुक्तानी एवं कानून विपरित सर्वेयर नियुक्ती प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप-प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढासमेतले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
उक्त ठेक्कबाट आपूर्ति गरिएको डीएपी मलको ९० प्रतिशत वापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न भइ भुक्तानीसमेत गरेको देखिन आएकाले नेत्र बहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पाण्डे र पुष्कर दिप बुढा उपर १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम विगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।
गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इनभाइराेमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेसका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा उक्त संस्थाको मुख्य ब्यक्ति रहेको, सोही संस्थामा ल्याव निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्र कुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई पनि बिगो १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४०६ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ।
