इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका नाममा ८० बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यनयनको सन्दर्भमा प्रदेश सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको आधारमा मार्गदर्शन जारी गरेका हुन्। 

जसमा सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कारलगायतको सुविधा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी र दोहोरो हुने गरी इन्धन तथा अन्य सुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ।

सरकारी खर्चमा शुभकामना सन्देश वा कार्ड, डायरी, पुस्तिका लगायतको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुनेसमेत निर्देशन दिइएको छ। तथापि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार गर्नुपर्ने प्रकाशन, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण नियमित रूपमा गर्न, गराउन भनिएको छ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र अनुगमन तथा भ्रमण खर्च प्रदान गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएको छ। तलब, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घर भाडामा आगामी वर्षको लागि दायित्व नसर्ने गरी मितव्ययी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। स्वीकृत दरबन्दीमा रहेर मात्र सेवा करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। 

विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई दिइएको निर्देशनमा तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नदोहोरिने गरी लागु गर्नुपर्ने भएको छ।

तलब भत्ता, पारिश्रमिक, बिजुली टेलिफोन जस्ता अनिवार्य खर्च बाहेक ५० हजार भन्दा माथिको खर्च बिल भुक्तानी वेबसाइडमार्फत सार्वजनिक गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। 

भ्रमणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन मिलाएर अन्तर–प्रदेश भ्रमण वा अन्य भ्रमणमा जानेलाई दोहोरो खर्च नदिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ भने प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्नैपर्ने भएको छ।

कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन मार्फत विनियोजित रकमको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ। बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रण लगायत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्ने मार्ग निर्देशनमा बताइएको छ। 

आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा चैत्र १५ गतेभित्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विनियोजित बजेट बाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने र स्रोतको सुनिश्चितता यकिन गरेर मात्र कार्यक्रम स्वीकृति वा संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ। 

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा राखिएको रकम तोकिएका कार्यको लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति र विशेष अवस्थामा बाहेक कुनैपनि प्रकारका थप निकासा/रकमान्तर मागलाई सम्बोधन नगरिने भएको छ। 

मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सशर्त अनुदानका आयोजनाको मापदण्ड, मार्गदर्शन, निर्देशिका र कार्यविधि स्वीकृत गरी श्रावण मसान्तभित्र नै उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। तोकिएको गुणस्तर, समय, र कार्ययोजना अनुरूप कार्यसम्पादन नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।  

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानून अनुसार हुनेगरि आयोजना अगाडी बढाउन भनिएको छ । सार्वजनिक निकायमा मालसामान तथा वस्तु खरिद गर्दा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। 

पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा र पुँजीगत अनुदानमा विनियोजित रकम चालु अनुदानमा रकमान्तर गर्न नपाइने गरी निर्देशन दिइएको छ। बहुवर्षीय आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर प्रस्ताव नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ। तथापि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरेको बहुवर्षीय आयोजनामा विनियोजित रकम २०८२ वैशाख अगाडी रकमान्तर गरी घटाउन नपाइने व्यवस्था लागु हुने भएको छ। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गरी त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको स्थिति र प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुरूप कार्य भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्ने भएको छ। 

निजी स्वामित्वको जग्गामा प्रदेश सरकारले कुनैपनि पूर्वाधार निर्माण नगर्ने बताइएको छ। आर्थिक मन्त्रालयले प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगको नाममा पत्राचार गरेको छ।