काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको टानीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेको छ। बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर उनीहरुले अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
नाडा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गरेका थिए। उनले नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेस गरेका थिए।
उक्त छलफलमा खासगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव राख्दै कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने नाडाको आग्रह छ।
यसका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानूनी प्रक्रियामा जान मिल्नेगरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने सुझाव नाडाले दिएको छ।
त्यसैगरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथिको कारबाही ज्यादै फितलो हुन गएको गुनासो नाडाको छ।
त्यसैक्रममा अध्यक्ष चौधरीले चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ का सम्बन्धमो चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु भएको मितिभन्दा अगाडि कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने सक्ने धारणा रारे।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायिक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्टरुपमा छट्याइ सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५ प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका थिए।
त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अर्थात् घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने धारणा राखे।
सोही छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनुपर्ने भन्दै नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे।
छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए। उक्त छलफलमा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा सचिवविक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानसमेतको उपस्थिति रहेको थियो।
