काठमाडौं- मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर कारोबारको विवरण समयमै दर्ता नगर्नेलाई कस्ने नीति सरकारले लिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि विवरण बुझाउन बिलम्ब गर्नेहरूमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले कठोर कारबाही गर्न पाउने भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा संशोधन गर्दै विवरण बिलम्ब गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो।
ऐनको दफा १८ को उपदफा ३ थप गर्दै भ्याट फाइलिङ गर्नुपर्ने समयभन्दा चार महिना नाघेपछि विभागले आयात निर्यात गर्न रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनअनुसार एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुनेले प्रत्येक महिनाको २५ गते भ्याट फाइलिङ गर्नुपर्छ भने करोड मुनिको कारोबार हुनेले चार महिनामा एकपटक फाइलिङ गर्नुपर्छ। यसरी फाइलिङ गर्नुपर्ने समयभन्दा चार महिना नाघेपछि आयात निर्यात गर्नेहरू कडा कारबाहीको अधिकार विभागले पाएको छ।
यो व्यवस्थाले आयात-निर्यात गर्नेहरूलाई फाइलिङ गर्न बाध्य बनाउने विश्वास गरिएको छ।
पछिल्लो समय भ्याटमा दर्ता भएकामात्र होइन कारोबार पनि गरिरहेकाले पनि फाइलिङ गर्न छाडेका छन्। यही भएर पछिल्लो समय ननफाइलरको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका तर कर नबुझाउने (ननफाइलर) करदाताको हिस्सा एक वर्षमै दोबरभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो। भ्याटमा दर्ता भएकाले कानूनअनुसार विवरण अद्यावधिक गरेपनि कर विवरण नबुझाउने करदाताको संख्यामा वृद्धि भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यसरी विवरण अद्यावधिक भए पनि कर विवरण नबुझाउने प्रवृत्ति बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ननफाइलरको हिस्सा ३७ प्रतिशत पुगेको थियो।
भ्याटमा दर्ता भएर पनि व्यवसायमै सक्रिय रहेर उपभोक्ताबाट उठाउने तर राज्यलाई विवरण र कर नबुझाइ व्यापक कर चुहावट भइरहेको हुनसक्ने भएकाले ननफाइलरलाई कर प्रशासनमा ठूलो समस्याका रुपमा लिइन्छ।
