काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको सिनामंगलको जग्गामा जबरजस्ती पार्क बनाउने काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहको योजना विफल भएको छ। अनुमतिबिना पार्क निर्माणमा काम गरेको महानगरपालिकालाई प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ।
सिनामंगलमा रहेको प्राधिकरणको जग्गामा महानगरपालिकाले अनुमति र सहमतिबिना पार्क बनाउन लागेको थियो। विमानस्थल क्षेत्रको नाममा जारी भएको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले जग्गा संरक्षणका लागि तारबार लगाएको थियो।
जग्गा नदिने भनेपछि महानगर प्रमुख शाहले महानगरका प्रहरी लगाएर तारबार तोडफोड गरेका थिए। उक्त विषयमा प्राधिकरणले शाहलाई स्पष्टीकरणका साथै जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त विषयलाई लिएर महानगर प्रमुख शाह अदालत पुगेका थिए। उनी तल्लो तहको अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकाललको इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो।
रिट खारेज गर्दै अदालतले भनेको छ, 'नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले आफ्नो नाममा दर्ता रही विमानस्थल क्षेत्रको रुपमा रहेको जग्गामा जबरजस्ती संरचना निर्माण गर्न लागेको सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण ऐन, २०७३ को दफा २५ (१ ) बमोजिम स्पष्टिकरण सम्म माग गरेको भन्ने देखिएकोमा प्रत्यर्थीको उक्त कार्यले निवेदकको मौलीक र कानूनी हक हनन भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन। विवादित जग्गा प्रत्यर्थी नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणको नाममा रहेको भन्ने कुरामा निवेदक जानकार रही उक्त जग्गामा जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिका उद्यान (बगैचा) निर्माणका लागि सहमति माग गरेको र सहमति दिन नसकिने भनी विपक्षी प्राधिकरणबाट पत्राचार समेत भएको अवस्थामा आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको सम्पत्तिमा कुनै अर्को व्यक्ति वा निकायबाट जबरजस्ती कुनै कार्य सञ्चालन गर्न लागेको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण माग गर्नुलाई अन्यथा भएको भनी प्रतिषेध तथा उत्प्रेषणको रिट जारी गरी बदर गर्नु उपयुक्त देखिन आएन। विपक्षीबाट माग भएको स्पष्टिकरणमा उल्लेखित विषयमा आफ्नो यथार्थ व्यहोरा खुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्नू निवेदकको कानूनी दायित्व रहेको छ। तसर्थ, माथि प्रकरणमा उल्लिखित आधार कारण समेतबाट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।'
त्रिभुवन विमानस्थलको संवदेशनशील क्षेत्रमा लगाइएको तारबार भत्काएपछि प्राधिकरणले महानगरलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध महानगर प्रमुख शाह उच्च अदातल गएका थिए। उच्च अदातलले पनि शाहको रिट खारेज गरिदिएको थियो।
अब महानगर प्रमुख शाह र काठमाडौं महानगर प्रहरीका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र जरिवाना तिराउने बाटो प्राधिकरणलाई खुला भएको छ।
