मंगलबार, मंसिर ११ गते २०८१    
images
images

आर्थिक अनुशासन र अराजकता अन्त्य गर्न राज्यलाई सहयोग गरौँ : लेखा समिति

images
मंगलबार, साउन १ २०८१
images
images
आर्थिक अनुशासन र अराजकता अन्त्य गर्न राज्यलाई सहयोग गरौँ : लेखा समिति

समितिको वर्तमान कार्यकाल सुरू भएयता ६६ वटा विभिन्न विषयमा उजुरी परेका छन्। उजुरीमध्ये टेरामक्स प्रविधि, लुम्बिनी विकास कोष, एनसेल सेयर खरिद बिक्री र बीमा कम्पनीको प्रिमियम सेयर जारीलगायतका विषयमा भने छलफल भइसकेको छ।

images
images

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले प्राप्त उजुरी अध्ययन र छानबिन गरी निर्णयसहितको प्रस्ताव पेस गर्न सभापति ऋषिकेश पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिका सदस्यमा राजेन्द्रकुमार केसी, योगेशकुमार भट्टराई, अमनलाल मोदी र मनिष झा छन्।

images
images
images

समितिको वर्तमान कार्यकाल सुरू भएयता ६६ वटा विभिन्न विषयमा उजुरी परेका छन्। उजुरीमध्ये टेरामक्स प्रविधि, लुम्बिनी विकास कोष, एनसेल सेयर खरिद बिक्री र बीमा कम्पनीको प्रिमियम सेयर जारीलगायतका विषयमा भने छलफल भइसकेको छ। अन्य उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा जवाफ माग गरिएकामा केहीको जवाफ प्राप्त भए पनि कतिपयको जवाफ प्राप्त नभएको समितिले जनाएको छ।

images

समितिको आजको बैठकले बेरुजुसम्बन्धी धारणामा एकरुपता कायम गर्न समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा सातै प्रदेशका लेखासमिति सभापति, महालेखापरीक्षक, अर्थ मन्त्रालय, महानगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागितामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ।

images

यस्तै, देशका विभिन्न स्थानमा वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो, चट्याङजस्ता विपत्तिमा परेकालाई यथाशीघ्र उद्धार गरी उचित बसोबासको व्यवस्थासहित राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

बैठकमा केही सदस्यले समितिमा आएका उजुरीको छानबिन, दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन, सोधिएका प्रश्नको जवाफ, अन्तरविधायिकी भेला, समितिको काम र कार्य जिम्मेवारीको समीक्षा गरिनुपर्ने माग गरे। केहीले भने मुलुकमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रतिपक्षको भागमा परेको सार्वजनिक लेखासमितिको सभापति परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको, बैठकलाई कार्यतालिकाका आधारमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी तुल्याउन समिति सभापतिलाई सुझाव दिए।

बेरुजु फर्छ्यौटलाई औचित्य र कानूनसम्मत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनीहरूले राज्यका निकायमा अनियमिता र भ्रष्टाचार बढेकाले समितिले त्यस कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अडान लिनुपर्ने सुझाव दिए।

आर्थिक अनुशासन र अराजकताको अवस्था अन्त्य गर्न समितिले राज्यलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै केही सदस्यले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा समितिले दिएका निर्देशन पालना नगर्नु संसद्प्रतिको अपमान भएको तर्क गरे। उनीहरूले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका सुझाव र निर्देशन पालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, साउन १ २०८११८:५१

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend