काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफूसँगै २२ मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराए। विगतमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भए पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा लामो समय लाग्ने गर्दथ्यो र सरकारले काम अघि बढाउन पनि त्यस्तै समस्या हुन्थ्यो तर यसपटक अवस्था फरक देखियो।
मन्त्रिपरिषदको पूर्णतासँगै अघिल्लो सरकारले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राखेका सचिवहरूको हेरफेरको चर्चा सिंहदरबारभित्र हुन थालेको छ।
नयाँ सरकार बनेसँगै जिम्मेवारी परिवर्तन हुने पहिलो नम्बरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पर्ने देखिएको सिंहदरबारमा चर्चा चलेको छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको निकट सम्बन्धका आधारमा भ्रष्टाचार आरोपमा सफाइ पाएको भोलिपल्टै अर्थसचिव भएकाले पनि एमालेका कर्मचारीले मरासिनीको बहिर्गमनका लागि लबिङ गरेका छन्।
महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो चासो धेरै देखिएको छ। मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यसअघिका दुई प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र दाहालभन्दा ओलीको शासकीय तरिका फरक छ। उनी सचिव व्यवस्थापनमै उत्रने गरेका छन्।
'खासगरी अर्थ र गृहसचिव छनोटमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीको चासो हुन्छ। अहिले गृहमन्त्री कांग्रेसको भागमा परेकाले त्यसमा उनले अनुकूलता नपाए पनि अर्थसचिव अनुकूल बनाउन सक्छन्,' एक पूर्वसचिवले भने।
प्रधानमन्त्री ओली मरासिनीसँग पछिल्लो एउटा मुद्दामा रिसाएका निकटस्थहरू बताउँछन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटमा अर्थसचिवको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको ओलीको बुझाइ छ।
आफू मातहतका कर्मचारीलाई अन्तर्वार्तामा उपस्थित गराउन नसक्नुमा मरासिनीको नियतमा नै खोट रहेको ओली निकटहरूले बताउने गरेका छन्। 'अर्थसचिव मातहतका बहालवाला कर्मचारी नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको अन्तिम दौडमा थिए, तर उनीहरूले अन्तर्वार्ता नदिएकै कारण प्रक्रिया रद्द भयो। अर्थसचिव कडाइका साथ प्रस्तुत हुन नसक्दा प्रक्रिया नै रद्द भयो' एमालेका एक नेताले भने।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको अन्तिम दौडमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले अन्तर्वार्ता नदिँदा प्रक्रिया रद्द हुन पुगेको थियो। अन्तर्वार्ता नदिनेमा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईँ पनि थिए। उनी पनि माओवादीनिकट हुन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको सम्बन्धनले मात्र अर्थमा टिक्न र पदस्थापन हुन कठिन हुने अहिलेको अवस्थामा मरासिनीको बहिर्गमन प्रबल देखिएको छ।
यस्तोमा मरासिनीको विकल्पको रूपमा मुख्य रूपमा दुईजनालाई हेरिएको छ। हालका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गाल।
घिमिरे लामो समयदेखि राजस्व सचिवको रूपमा काम गरिरहेकाले उनलाई नै अर्थसचिव बनाउने सम्भावना रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। एमालेनिकट मानिने उनी सहसचिव हुँदा थोरै समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेका थिए।
घिमिरेको निर्णय क्षमतामा एमालेनिकटकै कर्मचारीहरूले प्रश्न भने उठाउने गरेका छन्। यद्यपि राजस्व सचिवका रूपमा लामो समय काम गरेकाले आफूले पाउनुपर्ने भन्दै घिमिरेले दाबी गर्दै आएका छन्।
दोस्रो विकल्प हुन् दङ्गाल। सहसचिव हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक र छोटो समय मन्त्रालय बसेका उनी राजस्व सचिव भएर पनि बसे। राजस्व सचिवबाट अख्तियार सरुवा हुँदाको बिदाइ भाषणमा उनले 'आफू अर्थसचिव बनेर फर्किन सक्ने' बताएका थिए।
दंगालको भनाइलाई यथार्थमा परिणत गर्ने उपयुक्त मौका आएको मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। एमालेनिकट कर्मचारी युनियनका नेताहरूले दंगालको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् भने घिमिरेको निर्णय क्षमतामा प्रश्न गरेका छन्।
