काठमाडौं- खर्च अनुसारको आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार असफल हुँदै आएको छ। यस्तो असफलताले गएको आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि खर्च अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्नबाट सरकार चुकेको छ। यसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न नकसक्दा संघीय सरकारको कोषमा घाटा थपिएको छ। 

पछिल्लो ६ वर्षदेखि यस्तो घाटा थपिँदै आएको छ। संघीय सरकारको सञ्चित कोष पछिल्लो छ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छ भने गएको वर्ष यस्तो घाटा हालसम्मकै उच्च भएको छ। 

गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारी कोष २ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ। गत वर्षसम्म यस्तो घाटा १ खर्ब ९१ अर्बमा सीमित भएको थियो। यसअघि २०७५/७६ मा २ खर्ब  ३१ अर्ब घाटा भएको थियो। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ६ वर्षदखि सञ्चित कोष सकारात्मक हुन सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३१ अर्बले घाटामा गएको थियो। त्यसपछि घाटा न्यूनीकरण हुँदै आएर  २०७८/७९  वर्ष ५३ अर्बमा सीमित भएपनि २०७९/८० मा फेरि बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको थियो। २०८०/८१ मा घाटा विस्तार भएर २ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। 

सरकारले उठाएको राजस्व, अनुदान र ऋण जोडेर पनि खर्च धेरै भएमा धेरै भएको खर्च यस्तो घाटामा गणना हुन्छ। यसरी भएको घाटा प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ। जुन वर्ष खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुन्छ कोषको घाटा पनि घट्दै जान्छ। गत वर्ष सरकारले आम्दानीभन्दा ८० अर्ब धेरै खर्च गरेपछि फेरि घाटा २ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ। 

सञ्चित कोष गत वर्षसम्म १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा गएको थियो। गएको वर्ष ८० अर्ब थपिएपछि २ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको हो। यद्यपि यसमा केही थपघट हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।  यसरी बढ्दै गएको घाटालाई सरकारले आगामी वर्षहरूमा बचत गरेर भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यस्तो घाटालाई आन्तरिक ऋणमा गणना गर्दै आएको छ। 

सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा कुल  १४ खर्ब ८ अर्ब खर्च गरेको थियो। यसमा राजस्व तथा अन्य आम्दानीबाट ९ खर्ब ७७ अर्ब जोहो गरेको थियो। यसमा २ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण तथा १ खर्ब १६ अर्ब विदेशी ऋण लिन सफल भएको छ। राजस्व, अनुदान तथा अन्य आम्दानीमा ऋण जोड्दा पनि खर्चको स्रोत व्यवस्थापन नभएको कोषमा घाटा थपिएको हो। 

घाटामा गएको सरकारले आगामी वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन झन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ। 

घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले खर्चभन्दा आम्दानी बढाउँदै जानुपर्छ। गत वर्षको घाटामा चालु वर्ष झन् थपिने खतरा रहेको छ। राजस्वको लक्ष्य भेटाउनका लागि ३४ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक देखिएको छ। कठिन राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएर अपेक्षित ऋण परिचालन नभएमा कोषको घाटा अझै विस्तार हुनसक्छ।