काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न असफल भएको छ। यस आर्थिक वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेकोमा असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब ८२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सफल भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले करिब करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले कुल १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यस वर्ष सरकारको राजस्व वृद्धिदर करिब ९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो।
सरकारले गत वर्ष करिब ४१ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखेपनि वर्षको अन्त्यसम्मा राजस्वमा ७.२२ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले उठाएको १० खर्ब ८६ अर्बमध्ये भन्सार विभागले ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भन्सार विभागले संकलन गरेको राजस्व ९ प्रतिशतले बढेपनि निर्धारित लक्ष्यअनुसार राजस्व संलकन गर्न असफल भएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले भन्सार विभागलाई ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएको थियो।
यस्तै ठूला करदाता कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष इतिहासकै सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाएको छ। यसअघि सर्वाधिक १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा गत वर्ष कार्यालयले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्यालयले सर्वाधिक राजस्व संकलन गरेपनि कुल लक्ष्यको ७५.८७ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले राजस्व असुली बढेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) उठाउन नसक्दा कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको जनाएको छ।
ठूला करदाता अन्तर्गत महत्वपुर्ण योगदान गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको समेत आम्दानी घटेकाले लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या भएको कार्यालयको दावी छ। यद्यपी अन्य संस्थागत आयकरमा वृद्धि देखिएकाले यस पटक सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख जनकराज शर्माले बताएका छन्।
'गत वर्ष हामीले २ खर्ब १७ अर्ब विगतका वर्षहरुको तुलनामा सर्वाधिक राजस्व उठाए पनि लक्ष्य भेट्न सकेनौँ। कार्यालयले पाएको लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। विशेष गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने आयकरमा कमी आउँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन। यद्यपी अन्य संस्थागत आयकरमा भएको वृद्धिका कारण कार्यालयको राजस्वमा १७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ', शर्माले भने।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका बाबजुत पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राजस्व संकलनको ४१ प्रतिशतले हुने भन्दै महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेकाले पनि लक्ष्य प्राप्ति कठिन भएको हो। विशेष गरी गत आर्थिक वर्ष निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार व्यवसाय ऋणात्मक रहँदा अर्थतन्त्र चलयमान हुन नसक्दा राजस्व असुलीमा कम भएको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको मनोवल बढ्न नसकेकाले गत आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तारमा कमी आएको थियो। कर्जा विस्तार बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको देखिन्छ। ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षको अन्त्यसम्ममा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। जसको असर पनि राजस्व संकलनमा परेको हो।
आयात ऋणात्मक रहँदा पनि सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको हो।
यद्यपी सरकारले जथभावी बजेट आकार बढाउने तर अर्थतन्त्र थप संकुचित हुँदै जाने परिस्थितिका कारण राजस्व लक्ष्यमा ठूलो खाडल देखिएको हो। सरकारी खर्चमा भएको वृद्धिको तुलनामा अर्थतन्त्र बढ्न नसक्दा सरकारी राजस्व संकलनको लक्ष्य अवास्तविक बन्दै गएको देखिन्छ।
