काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योग व्यवसायीहरूबीच भएको डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी विवादबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको र केही उद्योगहरूले यसविरुद्ध अन्य उद्योगहरूमा समेत तालाबन्दी गरेर उद्योग बन्द गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेपछि यसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई चिन्ता बढाएको इप्पानले जनाएको छ।
वर्षभरि उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी बर्षाको समयमा उत्पादन हुने र यही बेला कम खपत भएमा यसले आयोजनाहरूको आर्थिक अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा लाइन काट्ने क्रमसँगै खपत कम भइ यसको असर आयोजनामा देखिन थालिसकेको इप्पानले जनाएको छ।
सामान्य अवस्थामा समेत बिजुली खेर गएर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले समस्या भोगिरहेको बेला भएका उद्योग व्यवसायसमेत बन्द हुने परिस्थितिले आयोजनाहरूको आम्दानीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको इप्पानले जनाएको छ।
ऊर्जा खपतका लागि ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू, खपत गर्ने उद्योगहरू र यसको व्यवस्थापन गर्ने विद्युत प्राधिकरणबीच सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध र कारोबारले नेपालको ऊर्जा विकास हुने भएकोले अहिले देखिएको विवादको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भइसकेको इप्पानको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीको लाइन काट्ने निणर्यबाट र उद्योग व्यवसायीले पनि डेडिकेटेड/बक्यौतालाई लिएर अरु उद्योगहरूको लाइन आफै बिच्छेद गर्ने अवस्थाबाट पछाडि हटेर वैकल्पिक बाटो अपनाउनु अत्यावश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ।
विधिप्रक्रियाबाट विवादको समाधान गरी निजी क्षेत्रहरूको उत्पादन गर्ने बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाइदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।
'अहिले दुवै पक्षबीच देखिएको संवादहीनता र द्वन्द्वको अवस्था अन्त्यका लागि पहल गरिदिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध सरकारी निकायहरूमा पनि इप्पानको तर्फबाट विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ' इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन्।
उद्योगी भन्छन् - 'किस्ताबन्दी सुविधा होइन, अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण मागेका हौँ'
