काठमाडौं- कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) का आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य रकम रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले ११.५ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक दिन बाँकी रहँदासम्म करिब २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर निरन्तरुपमा घटेपनि बजारको मनोबल बढ्न नसक्दा कर्जाको माग हुन नसकेको हो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ६४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

गत जेठ मसान्तसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा ६२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा असारमा मात्रै निक्षेप करिब २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकले तयार पारेको यो तथ्याङ्क अन्तिम नभएकाले वर्ष समाप्त हुँदा निक्षेप अझै बढ्ने देखिन्छ। असारमा आएर सरकारले खर्चमा गरेको वृद्धि, रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या र लगानीका अन्य क्षेत्रहरु संकुचित रहेकाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप बढेको हो। 

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह भने न्यून नै रहेको छ। असारको मध्यसम्ममा कुल कर्जा प्रवाह बढेको देखिएपनि पछिल्लो समय ऋणीहरुले कर्जा भुक्तानी गर्नेक्रम बढेकाले यस महिना करिब १३ अर्ब कर्जामात्रै प्रवाह भएको देखिन्छ। 

मसान्तसम्ममा बैंकिङ प्रणालीमा ५१ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप असारको अन्तिम समयमा आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीबाट कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ४९ अर्ब भएको छ। यस अवधिमा बैंकहरुको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.७५ प्रतिशत कायम भएको छ। कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

न्यून कर्जा लगानीका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत निरन्तररुपमा तरलता खिच्दै आएको छ। जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको अन्तरबैंक ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतकै सीमाभित्र रहेको छ। हाल बैंकहरुको औषत अन्तर बैंक ब्याजदर २.९० प्रतिशत रहेको छ। 
 
यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै टर्म १९.६ प्रतिशत र क्यास क्रेडिट कर्जा २३.६ प्रतिशतले बढ्दा ओभरड्राफ्ट शीर्षकको कर्जा ४३.४ प्रतिशतले बढेको छ। 

यस अवधिमा २ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जा १०.७ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ४.३ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १४.२ प्रतिशतले बढेको छ भने हायरपर्चेज कर्जा २१.२ प्रतिशतले घटेको छ।