इटहरी- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ को उपदफा १ मा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा २ का पचास प्रतिशतभन्दा बढी कार्यपालिका सदस्यको उपस्थितिलाई मात्र गणपूरक सङ्ख्या मान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

उपप्रमुख संगीता चौधरीका अनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नबसेको ४ महिना पूरा भयो। असार १० गते बजेट नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्न नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा अनौपचारिक संवाद भएपनि कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको धेरै समय भएको उनले बताइन्।

संविधानअनुसार असार १० गते स्थानीय सरकारले विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। सोहीअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाले राति ९ बजे नगर सभामा बजेट सार्वजनिक गर्‍यो। उपप्रमुखसहित नेकपा एमालेको असन्तुष्टिका बाबजुद नगर प्रमुखसहित नेपाली कांग्रेसका नगरसभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा बजेट पेस भएको हो।

९६ करोड आन्तरिक आय प्रक्षेपण गरेको उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजारको बजेट पेस गरेको छ। बजेट अवास्तविक र हावादारी भएको भन्दै उपप्रमुखसहित एमालेका नगरसभा सदस्यले विरोध जनाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा ९२ करोड आन्तरिक आम्दानी प्रक्षेपण गर्दा त्यसको आधापनि आम्दानी नभएको बताउँदै उपप्रमुख चौधरीले ३ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याउनुपर्ने अडान लिएकी छिन्। बजेटको आधारमा योजना तय हुने र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न नसकेर लज्जित बन्नुपर्ने समस्या नदोहोर्‍याउन यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगर सभामा १ सय ९ सदस्यमध्ये नेपाली कांग्रेसका जम्मा २० मात्र सदस्य छन्। ३० सदस्यीय कार्यपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसबाट नगर प्रमुखसहित ६ र नेकपा एमालेका उपप्रमुखसहित २४ सदस्य छन्। कार्यपालिका र नगरसभामा बहुमत रहेको एमालेको समर्थनबिना बजेट पास हुने वैधानिक प्रावधान छैन।

बजेट पास गर्न एक तिहाइ सदस्यको समर्थन खोज्ने तयारीमा कांग्रेस लागेको छ। कोशी प्रदेशको गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा १४ (४) मा एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक मान्न सकिने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा १ मा ५१ प्रतिशतलाई गणपूरक सङ्ख्या मानेको छ। तथापि दुई पटकसम्म बोलाएको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा तेस्रोपटक एक तिहाइको उपस्थितिलाई वैधानिकता दिएको छ।

सोहीअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकामा बजेट पास गर्ने तयारी गरे पनि तत्काल सम्भव देखिएको छैन। नगरसभाको एक तिहाइ सदस्य पुर्‍याउन पनि ३७ सदस्य आवश्यक पर्छन्। यसअघि नगरसभा बैठक बस्नुअगाडि नै दुईवटा माइन्युटमा हस्ताक्षर गराइएको र त्यसैलाई उपस्थिति मानेर बजेट पास गर्न खोजिएको एमालेको आरोप छ। 

प्रक्रिया नपुर्‍याइ बजेट पेस 

राजस्वको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले छुट्टै समितिको परिकल्पना गरेको छ। ऐनको दफा ६५ मा उपप्रमुख संयोजक रहने गरी ६ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही दफाको उपदफा २ ले राजस्वका स्रोत दायरा र दरको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ। 

राजस्वका दर र क्षेत्रको आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जनादेखि कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुरको विषयमा परामर्श दिन सक्ने बताइएको छ। तर समितिले कार्यपालिकामार्फत राजस्वको अनुमान वा परामर्शको सुझाव दिनुपर्ने भएपनि इटहरीमा कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन।  

दफा ६६ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको व्यवस्था छ। नगर प्रमुख संयोजक रहने सो समितिको सदस्यमा उपप्रमुखलाई समेत राखिएको छ। जसले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार प्राप्त बजेटको प्रक्षेपण गर्ने बताइएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा सो समितिको बैठक नै नबसी बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको एमालेले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्नेदेखि क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिले पाएको छ। मुलत यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारीका लागि यस समितिले अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। चैत १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि इटहरीमा त्यसको कुनै कार्यान्वयन हुन सकेन।

दफा ६७ मा उपप्रमुखकै नेतृत्वमा रहनेगरि बजेट तर्जुमा समिति गठन हुने गरेको छ। नगर प्रमुख नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको सीमाभित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार अन्तिम प्रस्ताव तयार पारेर कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि उपप्रमुखले सो जिम्मेवारी पूरा गरेकी छैनन्।  ऐनमा उल्लेख भएका समितिको निर्णय र सुझावको आधारमा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएपछि नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन इटहरीमा भएन।

हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लागु गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ इटहरी उपमहानगर। सो दफाको उपदफा ६ मा असार मसान्तभित्रमा बजेट पास गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। इटहरी उपमहानगरका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले नगरसभा आज आह्वान गरेका छन्।