काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले संसद्‌बाट विश्वास गुमाएका छन्। आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको १८ महिनामा शुक्रबार पाँचौँपटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालको विपक्षमा एक सय ९४ मत पर्दा पक्षमा ६३ सांसदले मात्रै मत दिएका हुन्। मत दिन्न भन्ने पक्षमा एक मत परेको छ।

यसबीचमा एमालेसँग दुई र कांग्रेससँग एकपटक गरेर तीनपटक गठबन्धन बदलेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीका लागि सातबुँदे सहमति भएपश्चात् विश्वासको मत लिएका हुन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो।

संसद्का दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच संविधान संशोधनलगायत सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने गरी असार १७ मा सातबुँदे समझदारी भएपछि सरकारमा सहभागी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि अल्पमतमा परेका दाहालले राजीनामा नदिएर संवैधानिक सुविधाबमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन्।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्‌मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुईसय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए। दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो। एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। एक मत तटस्थमा परेको थियो।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।

नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुल्नासाथ दुईभन्दा बढी दलहरूबाट जुटाइएको दुईतिहाइ बढी समर्थन प्राप्त हस्ताक्षरसहित केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।