अर्थतन्त्र विस्तारको चरणमा गइरहेको बेला समस्या पर्न लागेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको थियो। कयौँ सामानहरु नेपालमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगायो। जुन समयमा त्यो ठीक थियो।
त्यसमा राष्ट्र बैंकलाई बधाई पनि दिनुपर्छ। जुन अरु देशहरुले गर्न सकेनन् त्यसमा नेपाल सफल भयो। जो सफल भएनन् आज ती देशहरू अप्ठ्यारोमा छन्।
धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। बंगलादेश र श्रीलंकाले अहिले पनि मार खेपिरहेका छन्। तर त्यो समय एउटा चरण थियो। त्यसपछि अर्थतन्त्र विस्तारकै मार्गमा जानुपर्ने हो। अब राष्ट्र बैंकले सोच्ने बेला भएको छ।
तीनवर्ष अगाडिको मोड अहिले पनि सान्दर्भिक छैन र अब परिवर्तन गर्ने बेला भयो। विगतमा गरिएको कडाइ अहिलेसम्म पनि करेक्सन नगर्दा अहिले पनि समस्या जारी छ। आयात बढ्न सकेको छैन। राजस्व खुम्चिएको तथ्यांकले देखाइरहेको छ।
आयातमा समस्या आएपछि राजस्व निरन्तर ओरालो लाग्ने कारण बनेको छ। अहिले पनि गैह्रउत्पादन क्षेत्रमा मात्रै विकास भएको देखिन्छ। जसले रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। सबैभन्दा समस्या साना तथा मझौला उद्योगमा परेको छ। निजी क्षेत्रको एउटा लगानी विस्तारको कुरा भनेको आत्मबलको विषय आउँछ।
अहिले समस्या साना तथा मझौला उद्योगमा धेरै परेको छ। अर्थतन्त्र भनेको आम मान्छेको हो। दुईचार लाख कारोबार गर्ने साना व्यवसायीहरुको जब सटरमा ताला लाग्न थाल्छ त्यसपछि आम मान्छेसम्म पैसा जाने बाटो बन्द हुन्छ। अहिले यस्तै बाटो बन्द भएको छ र यही कारणले माग सिर्जना हुन सकेको छैन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति यति धेरै हुँदा पनि त्यसको सञ्चार सामुदायिक तहमा नपुग्नुको मुख्य कारण नै यही हो।
रेमिट्यान्स बढेपछि स्वभाविकरुपमा माग बढ्नुपर्ने हो, वस्तु तथा सेवाको खपत बढ्नुर्ने हो तर यो भइरहेको छैन। अहिले त साना तथा मझौला उद्योगमा देखिएको समस्याका कारणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रसम्म संक्रमण भइरहेहको छ। बैंकहरुको खराब कर्जा ४ प्रतिशतसम्म पुगेको भन्ने आइरहेको छ।
बैंकहरू चौतर्फी समस्यामा छन्। एकातिर ऋण उठेको छैन, अर्कोतिर खराब कर्जा बढिरहेको छ भने लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिने गरेको छ। एकातर्फ ऋण नउठ्ने, अर्कोतर्फ ऋण विस्तार नगरी नहुने यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यो ठूलो मौद्रिक समस्या हो।
मौद्रिक नीति भनेको खाली नियमन गर्ने निरस विषय होइन। यसले अन्तत: आम जनताको हातमा पैसा पुग्ने सहयोगी मार्ग तयार पार्नुपर्छ। आम मान्छेमा पैसा पुर्याएर माग सिर्जना गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने छ। यस्तो अवस्थामा बाफिया संशोधनका लागि भनेर पठाइएको प्रस्तावमा १ प्रतिशत सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऋण नगएर अहिले हालत खस्किँदो छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा सात खर्ब तरलता रहेको छ। यस्तोमा प्रस्ताव गरिएका यी व्यवस्थाले नै झन् समस्यामा पार्छन्। बाफियाको विषयमा छलफल हुनै छ। पछि गरौँला तर जुन हिसाबले रोक्न खोजिएको छ, त्यो गलत हुने छ।
अहिले सेयर बजारमा सबैभन्दा समस्या रहेको छ। क्यापिटल मार्केट जहाँ आम मान्छेहरुले ३ हजारको बिन्दुमा पुग्दा खरिद गरेका थिए। ठूलो पुँजी गुमेको छ। यो केही कर्पोरेट हाउसहरुले गुमाएको होइन, यो त लाखौँ सर्वसाधारणले गुमाएका हुन्।
अब त केही हुन्छ कि भन्यो केही दिन केही अंक बढ्छ फेरि पुरानै अवस्थामा आउँछ। हरेकपटक कता-कता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचमा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा तालमेल नमिलेको हो कि भन्ने देखिएको छ। फेरि पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेल भएन भने फेरि समस्या समाधान हुने होइन झन् बढ्दै जाने छ।
अहिले स्थायी सरकार आउने वातावरण बनेको छ। त्यो बेलामा नयाँ मौद्रिक नीति आउने अवस्था पनि छ। यो सबै समय हेरेर जनताको हातमा पैसा पुग्ने र खर्च गर्न सक्नेगरी नयाँ नीति आउन जरुरी छ। त्यो अवस्था आउने भनेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाटै हो। बजेटसँग तालमेल हुनेगरी आउने मौद्रिक नीतिबाटमात्र यो सम्भव हुनेवाला छ।
व्यावसायिक गतिविधि बढ्नका लागि मौद्रिक प्रवाह बढ्न आवश्यक हुन्छ। यसको अपेक्षा आउने मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ।
चाैधरी प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत हुन्।
