काठमाडौं- बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन धमाधम काट्न थालेपछि उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौताको विवाद झिकेर पुनः उद्योगमा बिजुली काटेपछि समस्यामा परेका उद्योगीहरुले लाइन काटिएका पाँच उद्योगमा बिजुली नजोडे थप उद्योगमा स्वयम लाइन काट्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
हामीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार, कारण र प्रमाण दिए रकम तिर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको, उल्टो नियमविपरीत मंगलबारबाट छापामार शैलीमा विभिन्न उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द थालिएको भन्दै पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले आपत्ति जनाएको छ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो। यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ।
लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगले समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो।
'राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेका हौँ। प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सोअनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिकरुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौँ', पीडित उद्योगीहरुले भनेका छन्।
प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेको रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिलमा तत्काल विद्युत् आपूर्ति निरन्तर नबनाए उद्योगीहरुले निर्बाधरुपमा आ-आफ्नो उद्योगको बिजुली आफै कटौती गर्नेसमेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई समाधानतिर लैजानभन्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने मुद्दा र विवादका साथै आयोगका निर्णयको बेवास्ता गर्दै बिजुली बढी उत्पादन भएर खेर जाने समयमा धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगमा पुनः लाइन काट्न थालेका छन्।
हाल ३१५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। आन्तरिक खपत पिक आवरमा १८ सय मेगावाट हाराहारी हो। भारततर्फ ४ सय मेगवााट हाराहारी बिजुली निर्यात भइरहेको छ। यता उद्योगमा समेत बिजुली काट्ने हो भने सयौँ मेगावाट बिजुली खेर जाने छ। जसको असर प्राधिकरणको आम्दानीमा त पर्ने छ नै यो निर्णयले उद्योगसमेत धराशायी हुनेछ।
