काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को बोर्डले नेपालले लिइरहेको विस्तारित कर्जा सुविधाको चौथो समीक्षा स्वीकृत गरेको छ। योसँगै विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपालले पाँचौँ किस्ताबापतको ४ करोड १३ लाख डलर करिब ५ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँबराबर भुक्तानी पाउने भएको छ।
मुद्राकोषका एसिया प्रशान्त डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवसायी प्रमुख डा.टिडानियन किन्डाको नेतृत्वको टोलीले जेठ २४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको उक्त रकम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गरेको थियो।
नेपालले आईएमएफसँग विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत ३८ महिनाभित्रमा विभिन्न ८ किस्ता ३९ करोड ५९ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनासाथ आईएमएफले कुनै रिभ्यु नगरी ७ करोड ८५ लाख डलर पहिलो किस्ताबापत उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०२२ जनवरी १३ मा ईसीएफको पहिलो किस्ता मुद्राकोषले उपलब्ध गराएको थियो। त्यसयता आईएमएफले विस्तारित कर्जा उपलब्ध गराउँदा अगाडि सारेका सर्तहरुको पालना भए-नभएको मूल्यांकन गर्दै विभिन्न तीन किस्ताहरु यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको छ।
हालसम्म आईएमएफले २४ करोड ७७ लाख डलर विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ। कोभिड १९ ले पारेको असर न्यूनीकरण गर्नका नेपालजस्तो कम विकसित राष्ट्रका लागि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिएको थियो।
सम्झौताअनुसार नेपालले कोभिड १९ र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बीच आर्थिकरुपमा विपन्न वर्ग संरक्षण गर्दै बृहत् आर्थिक सूचकहरुमा सुधार गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न खेलिरहेको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुँदै उक्त कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको आईएमएफले जनाएको छ।
नेपालले गरेको पछिल्लो आर्थिक सुधारका कारण आगामी आर्थिक वर्ष नेपालले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको आईएमएफको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक ल्याएको मौद्रिक नीति र सरकारले बढाइरहेको पुँजीगत खर्चका कारण अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार गरिरहेको आईएमएफले जनाएको छ।
यस्तै जलविद्युत परियोजनाहरुमा बढ्दो लगानी, पर्यटन आवगमनमा भएको वृद्धि, र मूल्यवृद्धिलाई ५.५ प्रतिशत राख्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आगामी दिनहरुमा अर्थतन्त्रमा थप सुधार देखिँदै जाने मुद्राकोषको दाबी छ।
आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण हुनुपर्ने सर्त प्रमुखरुपमा अगाडि सारेको छ। आईएमएफले ईसीएफमा राखेको सर्तकै कारण नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको काम राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले यसका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर ५ अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक सर्टलिस्ट गर्दै आगामी असार मसान्तमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने चरणमा पुगेको छ।
यस्तै, मुद्राकोषले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नर नियुक्ति संसदीय प्रक्रियामार्फत हुनुपर्ने र ३ जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्यबाट हटाइनुपर्ने र स्वतन्त्र विज्ञहरुमध्येबाट राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यहरु नियुक्ति गरिनुपर्ने सर्त आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत अगाडि सारेको छ।
चौथो रिम्युका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग आईएमएफले पुन: यी विषय उठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जवाफमा राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा बनाउने काम राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मा दिएको, नेपालको संविधानले नै सरकारी निकायहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा महालेखापरीक्षकलाई दिएको र महालेखापरीक्षक संवैधानिक निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर वा नगर भन्न नमिल्ने बताएका थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालयसमक्ष आईएमएफको चासोका बारे सामान्य जानकारीसम्म गराउनसक्ने बताएका थिए।
