काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने लक्ष्य लिएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २८७ मा ‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नीति लिइने, हाल सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपन हटाइने र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ’ भनिएको छ।
तर, सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गरिरहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र उस्तै-उस्तै देखिन्छ भने यी निकायले उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि समान प्रकृतिका छन्।
एउटै प्रकृतिको काम तीनवटा संस्थाबाट भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा कानूनीरुपमै कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पारेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल बताउँछन्।
'एउटै प्रकृतिको अथवा भनौँ न एउटै सेवा राज्यका फरक-फरक निकायबाट दिनुभन्दा एउटै संस्थाबाट दिँदा दोहोरोपन नहुने, छरिएर नरहने र सेवाको लागत पनि घट्ने हुनसक्छ', धितालको भनाइ छ, 'सरकारी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले पाउने सबै खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत अघि बढाउन उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष सबै हिसाबले सक्षम पनि छ। अन्य क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजानुपर्छ।'
सञ्चय कोषले औपचारिक क्षेत्रका र सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सक्नेगरी जान सकिने विकल्प रहेको प्रशासक धिताल बताउँछन्।
'सञ्चय कोष नीति नियममा बसेको बलियो संस्थाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको आबद्धता, सबल पूर्वाधार, अनुभवी कर्मचारीलगायतका कारण पनि सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत अवकाश कोषका रुपमा सञ्चय कोषले काम गर्नसक्छ', उनले भने, 'योगदानमा आधारित र गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई फरक-फरक तरिकाले सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ। सोहीअनुसार संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि कानूनीरुपमा स्पष्ट पारिनुपर्छ।'
कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तिभरण कोष पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। सञ्चय कोष ऐन, २०१९ र निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी एकीकृत ऐन निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहमति पाइसकेको छ। उक्त एकीकृत ऐनको मस्यौदा अहिले सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भनेर सञ्चय कोष ऐनमा व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै नियमावली तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हालसम्म पनि स्वीकृत भएर आउन सकेको छैन।
यसरी, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने र दोहोरोपना हटाउने सरकारको योजना रहे पनि संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदाकै व्यवस्थासहित पारित भएर आएमा निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप अव्यवस्थित र भद्रगोल बनाउने देखिन्छ। उक्त विधेयकको दफा ५० मा बीमासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ भने निजामती कर्मचारीको लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्ने र त्यस्तो बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ। विद्यमान संरचनाभित्रबाटै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसक्ने ठाउँ भए पनि थप अर्को संरचना खडा गर्नेगरी निजामती सेवा विधेयकले यो व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ।
त्यस्तै, विधेयकमा ‘निजामती कर्मचारी तथा कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने’ उल्लेख छ। जबकी, अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ‘सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य उपचार योजना’ लागू गरिरहेको छ र निजामती कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाउँछन्। सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयनमा आइसकेको यो योजनालाई फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ सार्नुको औचित्य देखिँदैन।
निजामती कर्मचारीका लागि आवास सुविधा दिने र त्यस्तो सुविधाका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरिने विषय पनि विधेयकमा राखिएको छ। सञ्चय कोषमार्फत अहिले पनि सञ्चयकर्ताका लागि घर खरिद सापटी, जग्गा खरिद सापटी, घर मर्मत सापटीलगायतका सुविधा उपलब्ध भइरहेका छन्। यसरी एउटै प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयनका लागि फरक-फरक संरचनाले काम गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर १४० मा एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। त्यस्तै, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा योजना छरिएर बस्ने र दोहोरोपना बढ्ने देखिन्छ।
आगामी आव आधार वर्ष रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले सामाजिक सुरक्षाको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्दै दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान संरचना र प्रणालीलाई एकीकृत एवं व्यवस्थित गर्दै जीवनचक्रका जोखिम न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्नु यो आवधिक योजनाको उद्देश्य हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, लक्षित लाभग्राहीको दोहोरोपन हटाउने, बीमालगायतका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बनाई सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्ने, योगदानमा आधारित एवं उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्था १६औँ आवधिक योजनामा राखिएका छन्।
योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्वलगायतका सुविधा कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ। जुन कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्थापन गर्छ।
साथै कोषले निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजिम २०७६ साउन १ गतेदेखि नियुक्त भएका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै निकायका कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ।
विभिन्न सापटी सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। योगदानकर्ताले विशेष सापटी, सञ्चयकर्ता घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापर्टी र सरल सापटी दिइरहेको छ। विशेष सापटीतर्फ सञ्चय कोष रकमको ९० प्रतिशतसम्म, घर तथा जग्गा खरिद सापटी एक करोड रूपैयाँसम्म, घर मर्मत सापटी ३० लाख रूपैयाँसम्म तथा शैक्षिक र सरल सापटी ४० लाख रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा सुविधातर्फ दुर्घटना क्षतिपूर्ति, काजकिरिया अनुदान योजना, सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार लगायत सुविधा दिइरहेको छ। दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको हकवालालाई दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाअन्तर्गत सञ्चयकर्ता वा निजको पति वा पत्नीको साधारण रोग उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक लाख रूपैयाँसम्म र घातक रोगको उपचारको हकमा सेवा अवधिभरमा अधिकतम १० लाख रूपैयाँसम्म रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधातर्फ प्रतिप्रसूति सात हजार पाँच सय रूपैयाँबराबर नोकरी अवधिमा दुई पटकसम्म उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यस्तै, काजक्रिया अनुदानका रुपमा हकवालाई ४० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ।
अहिले सञ्चय कोषमा २७ हजार छ सय कार्यालयका पाँच लाख ८२ हजार योगदानकर्ता आबद्ध छन्। त्यस्तै, निवृत्तिभरण कोषमा तीन हजार दुई सय कार्यालयका ६३ हजार तीन सय योगदानकर्ता रहेका छन्। गत आव २०७८/८० सम्ममा सञ्चय कोषमा चार खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ र निवृत्तिभरण कोषमा ६ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बराबर जम्मा भएको छ।
त्यस्तै, जगेडा कोष तथा बचतमा ३६ अर्ब ८२ करोड, दायित्व तथा व्यवस्थातर्फ छ अर्ब १० करोड रहेको छ। यो अवधिसम्मको कुल स्रोत पाँच खर्ब १४ अर्ब ३० करोड रहेको कोषले रु पाँच खर्ब आठ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँबराबर लगानी गरेको छ। रासस
