काठमाडाैं- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सरकारले पोखरा विमानस्थल निर्माणको छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले राखेको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै विमानस्थल निर्माण, डिजाइन र सञ्चालनको विषयमा जवाफ दिएका हुन्। उनले महालेखाको प्रदिवेदनमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन तथा अनुगमनका लागि गठित संसदीय उपसमितिले गएको सोमबार विमानस्थल र रिठ्ठेपानी डाँडाको अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा विमानस्थलमा भएको लगानी, निर्माणको आवश्यकता र औचित्य, निर्माणका क्रममा भएका त्रुटि, विमानस्थल नियमित सञ्चालनका चुनौती, भावी कार्ययोजनालगायत विषयमा छलफलसमेत भएको थियो।
उपसमिति संयोजक एवं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित सदस्यहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा महालेखाले उठाएको अनियमिताको प्रश्नसमेत सोधेका थिए। प्रश्नको जवाफमा महालेखाले उठाएका विषयमा सत्यता नभएको अधिकारीले जवाफ दिएका छन्।
अधिकारीले प्रतिवेदन नै तयार पारेर उपसमितिलाई जवाफ बुझाएका छन्। जवाफमा पोखरा विमानस्थललाई विस्तार गरी क्षेत्रीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गर्नको लागि २०३२ सालमै करिब ३२०८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको र सोहीअनुसार विमानस्थल निर्माण भएको उनले बताएका छन्।
मुलुकका अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलहरू नेपालगञ्ज, भैरहवा, विराटनगरको हाराहारीमा विकास गरी पोखरालाई अन्य हब विमानस्थलको दाँजोमा स्तरोन्नति गर्ने सोचले पोखरा विमानसथल विस्तारको चर्चा २०३२ साल बाटै सुरु गरिएकोतर्फ समेत इंगित गर्दै उनले सरकारको ठूलो प्रयासपछि विमानस्थल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा सन् २०१२ मा सरकारले इपीसी मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेपछि यसले गति लिएको र सोहीअनुसार निर्माण भएको हो। नेपाल सरकारलाई इपीसी मोडलमा पूर्वाधार निर्माणको लागि प्राप्त २ सय मिलियन डलरमध्ये खर्च भइ बाँकी रहेको ८० मिलियन डलरबाटै पोखरा विमानस्थल निर्माणको इपीसी मोडल सरकाले तय गरेर निर्माण सुरु भएको थियो।
पोखराको भौगोलिक अवस्था फलाइट् प्रोस्युडरबाट प्राप्त तथ्य आदिका आधारमा एयरबस ३१९/३२० सम्मका न्यारोवडी जहाज सञ्चालन हुन सक्ने २५०० मिटर लम्बाइको धावनमार्ग, ४५ मिटर चौडाइको ट्याक्सीवे, टावर, टर्मिनल, प्यासेन्जर बोडिङ व्रिज, आइएलएस., ह्याङ्गर लगायतका संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब ४६ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ।
नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा नै विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भएतापनि विभिन्न कारणले गर्दा सन् २०१४ मा मात्रै चीन सरकारको ऋण लगानीमा इपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि सीमित बोलपत्र आह्वान भइ चीनको एक्जिन बैंकबाट ऋण लिएर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबाट ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीलगायत अन्य कराणहरूले गर्दा २ वर्ष ढिला निर्माण सम्पन्न भएकोले १ जुन २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए।
पोखरा विमानस्थलमा न्यारोबडी जहाजहरूले पनि फुल लोडमा अप्रेसन गर्न सक्दैनन् भन्ने विषयमा उठेको प्रश्नमा समेत प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले जवाफ दिएका छन्।
मौसम, तापक्रम जहाजको प्राविधिक क्षमता आदि सामान्य भएको अवस्थामा न्यारोबडी जहाजले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उडान सञ्चालन गर्न सक्ने उनले जनाएका छन्। विमानस्थलको दुवैतर्फबाट जहाजहरू अवतरण गर्न नसक्ने अवस्था पोखराको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा भएको र विश्वका कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सिङ्गल एप्रोच पनि हुने उनको भनाइ छ। उदाहरणको रुपमा भुटानको पारो विमानस्थललाई लिन सकिने जवाफ उनले समितिलाई दिएका छन्।
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि उत्तरतर्फबाट एप्रोच गर्न कठिनाइ नै हुँदै आएको जनाउँदै उनले सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले उत्तरतफर्बाट एप्रोच नगर्ने र उक्त विषय भौगोलिक कारणले गर्दा भएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जहाँसम्म विमानस्थल निर्माण गर्दा काट्न पर्ने ठाउँमा फिलिङ गरियो र फिलिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा काटियो भन्ने प्रश्नसमेत प्राधिकरणले जवाफ दिएको छ। त्यसमा महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकोले यसमा प्रष्ट हुन जरुरी रहेको जवाफ प्राधिकरणले दिएको छ।
अधिकारीले गहनरुपमा स्थलगत परिक्षण गरेर वा आफैबाट त्यसको वस्तुगत परिक्षण गर्नसमेत सुझाव दिएका छन्। साथै त्यस्तो तथ्यहीन प्रतिवेदन सम्प्रेषण गर्ने तत्कालीन महालेखाका परीक्षहरूसँग प्रत्यक्ष संवादको व्यवस्था मिलाएर विषयको निरुपण गर्नसमेत महानिर्देशक अधिकारीले माग गरेका छन्।
विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भयो, गुणस्तर हेरिएन भन्ने प्रश्नमा समेत महानिर्देशक अधिकारीले जवाफ दिएका छन्। उनले ईपीसी मोडललाई ‘टोन कि प्राजेक्ट’ को रुपमा लिइने र निर्माण पक्षले सम्झौताबमोजिम डिजाइन, प्रोक्युमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन गरी साँचो हस्तानान्तरण गर्ने र गुणस्तरलगायतमा प्राविधिक पक्ष हुने, जाँका लागि परामर्श दाता नियुक्त गरेर अध्ययन गरेर मात्रै विमानस्थल हस्तान्तरण भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
विमानस्थलको पश्चिमपट्टी उडान मार्गमै पर्नेगरी जाइका परियोजनाअन्तर्गत बनेको पानी ट्यांकीको उचाइको सम्बन्धमा निज परियोजनाले सन् २०२२ मा निर्माण कार्य गर्दा प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग कुनै समन्वय नगरेको देखिएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। जब कि विमानस्थलको वरपर संरचना निर्माण गर्दा प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ।प्राधिकरणको जानकारीमा आएपश्चात उक्त ट्यांकी निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको अधिकारीले जनाएका छन्।
रिठ्ठेपानी डाँडा कटानका विषयहरूमा उठेका प्रश्नको जवाफसमेत उनले दिएका छन्। यो विमानस्थल निर्माण भइ ‘फ्लाइट प्रसुडर डिजाइन’ का क्रममा उक्त डाँडालाई केही ‘डाउन साइज’गर्नुपर्ने देखिएकोले करिब ४० मिटर डाँडा कटान भएको हो।
विमानस्थल नबनि प्रस्युडर डिजाइन गर्न नसकिने र यस्तो मिलान गर्दा विद्यमान भौगोलिक अवस्थामा यथासम्भव फेरबदल गर्नुपर्ने अवस्था विश्वका अन्य विमानस्थलहरूमा पनि देखिन सक्ने र सोहीबमोजिम कामगरी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने अभ्यास हुने व्यहोरा अनुरोध गरिएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
उपसमितिले विमानस्थल उद्घाटन भएको झन्डै डेढवर्षसम्म पनि किन अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित हुन सकेन भन्ने चासो व्यक्त गरेको छ। यसमा अधिकारीले आफूहरू पनि उत्तिकै संवेदनशील र प्रयत्नशील भइरहेको बताएका छन्।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि वायुसेवाहरूलाई आकर्षित गर्न, ल्याण्डिङ, पार्किङ, सञ्चार सेवामा पूर्णतः छुट दिएका र भूमिस्थ प्रबन्ध सेवामा ५० प्रतिशत छटु दिएको उनले जनाएका छन्। अन्य के कस्ता विषयमा सहुलित दिन सकिन्छ भनेर परामर्शमा गरिएकोसमेत उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकार, पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय निकाय, सरोकारवाला पक्षहरू सबैलाई संवेदनशील भइ आ-आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने योगदानको लागि आग्रह गरेर काम गरिरहेकोसमेत प्रतिवेदनमा अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्।
विमानस्थल सञ्चालनको लागि मूलतः सरकारकै तर्फबाट छिमेकी मुलुकहरूसँग उच्चस्तरको राजनीतिक एवं कुटनीतिक पहल हुन आवश्यक रहेको र कम्तिमा काठमाडौंमा आउने वायुसेवाहरूलाई निश्चित अनुपातमा गौतमबुद्ध, पोखरा विमानस्थलमा उडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था केही समयसम्मको लागि गरेर भएपनि विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ।
